जाति जनगणना के फैसले को लेकर BJP उत्साहित, जानिए किसने क्या कहा…?

BJP on Caste Census: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने की घोषणा पर बीजेपी उत्साहित है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CCPA द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व और स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक पहल है। प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा-आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, तो इसका संचालन किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के कारण सामाजिक न्याय का नया अध्याय एक नया पर्व भारत में शुरू होगा। विशेष रूप से जो पिछड़े हैं ऐसे पिछड़ों को न्याय देने के लिए बहुत ही सटीक प्रयोगाश्रित डेटा सरकार के पास होगा और इसके कारण सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पाएगी जो लोग योग्य है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार जाति जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कभी इसे होने नहीं दिया। विशेष रूप से 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये घोषणा भी की थी कि हम जाति जनगणना करेंगे लेकिन बाद भी अपने पार्टी के दबाव में वे जाति जनगणना से मुकर गए। उन्होंने NCC का एक सर्वे कराया जिसके आंकड़े कभी घोषित नहीं हुए। तो एक प्रकार से इस विषय पर कांग्रेस केवल राजनीति करती रही, लेकिन पीएम मोदी का धन्यवाद जिन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। (BJP on Caste Census)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद देश के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला है इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कई मायनों में अनूठी है, जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में फैसले लिए हैं – यह युग परिवर्तन का समय है। अतीत की घटनाओं से उत्पन्न देश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होती है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का पूरा समर्थन करता हूं। कांग्रेस, राहुल गांधी और उसका विरोध करने वाले सभी लोगों को उनकी दोहरी नीतियों के कारण हर मामले में हार का सामना करना पड़ा है। आज वे कह रहे हैं कि जाति जनगणना उनकी मांग के अनुसार हुई है। इससे पहले उनके पिता और दादा की सरकारें थीं, लेकिन वे फैसला नहीं कर पाए। अब वे यह दावा कैसे कर रहे हैं? जनता सब जानती है। कांग्रेस हमेशा से बेनकाब रही है। (BJP on Caste Census)

बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने देश के सपने को पूरा करने का काम किया है और जातिगत जनगणना शुरू की शुरूआत की। चाहे कांग्रेस की सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, लालू प्रसाद हों या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, सबके सपनों को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिनके (तेजस्वी यादव) पास चार सांसद हों, उसे हम क्या श्रेय दे सकते हैं, लोकतंत्र में जनमत होता है, राजद को काम करना नहीं आता। बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रहित में जो फैसला लिया है, वह बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में लिया गया था। पूरे देश में यह फैसला हुआ है। उनके(विपक्ष) हाथ में जो राजनीति का तोता था वह उड़ गया है। (BJP on Caste Census)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए फैसला लिया है। इससे परिवारवाद की राजनीति करने वालों की जमींदारी खत्म होगी। तेजस्वी यादव को 15 साल अवसर मिला था जब वे सत्ता में थे तब क्यों नहीं निर्णय लिया? उनकी कथनी और करनी में समरूपता नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आगामी जनगणना में जाति जनगणना को रूप दिया जाएगा। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करता हूं। इसके कारण देश में सामाजिक न्याय का, सामाजिक समरस्ता का, विशेषकर कि वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, उनके अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देश की भावनाओं को समझते हैं और देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए उस भावना के अनुरूप काम करते हैं। इससे निश्चित तौर पर जो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसके उत्थान के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हम सब इसका स्वागत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। (BJP on Caste Census)

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि स्वागत योग्य कदम है और मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के सपने को साकार रूप देने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं और ये बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से देश में जनगणना होगी और जातिगत आधार पर होगी तथा वांचितों को और अधिकार मिलेंगे और देश आगे बढ़ पाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की समिति ने यह फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। यह फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। जाति जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछले काफी समय से जाति जनगणना की मांग की जाती रही है। केंद्रीय सरकार ने इसपर मुहर लगाई है, इसका सभी लोग स्वागत करेंगे। इस गणना से जो छोटी-छोटी जातियां हैं, उनके विकास के लिए भी निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ-सबका विकास, सामाजिक समरसता का जो सिद्धांत है, उसे उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में सामाजिक समरसता के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीबों के प्रति जो पाप किया था, पीएम मोदी ने जातीय जनगणना को स्वीकृति देकर उस पाप को धोने का काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही इसके पोषक थे। लेकिन जनगणना करवाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। इसलिए पीएम मोदी ने यह निर्णय लेकर नीतीश कुमार की मांग को भी सही ठहराया।

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा देश में जाति जनगणना कराने के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। इससे सामाजिक समरसता मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी का गरीबों को उनका हक दिलाने का मिशन पूरा होगा। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन सत्ता में नहीं रहने के बाद वे इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार, कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बहुत बड़ा, क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बहुत मदद मिलेगी। 

डिप्टी CM साव ने कहा कि विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर देश में भ्रम फैलाने का काम किया। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की योजना थी कि जब जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना भी होगी ताकि भविष्य में सभी जातियों को उनका अधिकार दिया जा सके। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर पूरे विपक्ष ने पटाखे फोड़े हैं। INDI गठबंधन के सभी नेता धीरे-धीरे प्रधानमंत्री के समर्थक बनते जा रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल कोई भी निर्णय लेने से पहले उसका अध्ययन करता है और निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेता है। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार ने इसे स्वीकार किया।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। हमारी पार्टी अपने घटन के समय से ही इस विषय पर संघर्ष करती आई है। हमारे लिए सामाजिक न्याय हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार ने पहले भी सामाजिक न्याय से जुड़े अनेक फैंसले लिए हैं। मैं विपक्ष के साथियों से केवल इतना पूछना चाहूंगी कि जब आप सरकार में थे तो आपको यह फैंसला लेने से किसने रोका था। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को पहली बार जाति जनगणना कराने का मौका मिला है और हमने इस मौके पर यह काम करके दिखाया है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी पर धन्यवाद दे रहा है। यह निर्णय अगर कोई ले सकता है तो केवल प्रधानमंत्री मोदी। यह एक ऐतिहासिक कदम है।

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह खुद से ही प्रतिस्पर्धा करती है। जब कदम उठाने की जरूरत होती है, तो उठाए जाते हैं। हमारी सरकार ने सोचा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसलिए हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया, लेकिन 2011 में जब सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, तो ऐसी क्या स्थिति थी कि कांग्रेस ने कभी जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। अब जो जाति जनगणना होगी, वह वास्तव में जाति जनगणना होगी, यह सही तरीके से होगी, और उस समय जो किया गया था, वह एक सर्वे रिपोर्ट थी। RSS नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि देश के लिए जो भी आवश्यक है, वो सब करना है।

[01/05, 8:12 pm] Yaminee: जाति जनगणना के ऐलान के बाद श्रेय लेने की होड़, कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को बताया फैसले का कारण

Congress on Caste Census After the announcement of caste census, there is a race to take credit

Congress on Caste Census: जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये कब तक होगा। जाति जनगणना के लिए तेलंगाना एक मॉडल बना है और वो ब्लू प्रिंट बन सकती है। जाति जनगणना को डिजाइन करने में हम सरकार को पूरा समर्थन करेंगे क्योंकि बिहार और तेलंगाना के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। हम केंद्र से सवाल पूछ रहे है कि चाहे OBC, दलित और आदिवासी हो उनकी देश में कितनी भागीदारी है जाति जनगणना से ये पता लगेगा। हमारी संस्थाओं में इनकी कितनी भागीदारी है ये नेक्स्ट स्टेप है।

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक और बात कही थी, कांग्रेस ने एक और मुद्दा उठाया था, इसका उल्लेख घोषणापत्र में भी किया गया था-अनुच्छेद 15(5) – निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। यह पहले से ही एक कानून है। हम चाहते हैं कि एनडीए-बीजेपी सरकार इसे लागू करना शुरू करे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे बजट आवंटित करेंगे, जाति और सामान्य जनगणना जल्द शुरू करेंगे और रिपोर्ट जारी करेंगे। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग है। 2014 के बाद, जब वे (भाजपा) सत्ता में आए, तो उन्हें 2011 की जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, दो साल पहले, मैंने जाति जनगणना और इसके उद्देश्य के लिए एक पत्र लिखा था। (Congress on Caste Census)

महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले सभी लोगों को जो बार-बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सरकारें जो बजट का पैसा खर्च करें वो इस बात को जानकर खर्च करे कि सामज का कौन-सा वर्ग है जो पीछे रह गया इसलिए ये बहुत जरूरी था। ये किन कारणों से पीछे रह जा रहा है ये सब बिना जनगणना के पता ही नहीं चलेगा। मैं संतोष है कि अंतत: न्याय की जीत हुई। देश को इस निर्णय के बाद सही परिणाम मिलेगा। (Congress on Caste Census)

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आखिरकार वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जाति जनगणना देश की जरूरत है, समय की जरूरत है। पिछले 3-4 सालों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं और आम लोगों के वास्तविक मुद्दे को उठा रहे हैं। जब भी राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, भाजपा के लोगों ने उन पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि देश में सिर्फ जातियां है फिर अब जाति जनगणना क्यों?। लेकिन हम खुश है कि अब भारत सरकार को ये महसूस हुआ कि जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। (Congress on Caste Census)

कांग्रेस नेता हरिश रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया और एक दबाव पैदा किया, उसी का परिणाम है कि पीएम मोदी ने जाति आधारित जनगणना की बात स्वीकार की, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन इस फैसले का समय कई सवाल खड़े करता है। पहला बिहार चुनाव है। वहां भाजपा हारने जा रही है तो घबराई भाजपा ने इसलिए यह समय चुना है और दूसरा पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के लोगों का केंद्र सरकार पर दबाव है। इस दबाव से ध्यान हटाने के लिए शायद उन्होंने यह समय चुना है। बहरहाल जनगणना जल्द ही प्रारंभ की जाए, यह हमारा आग्रह है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी की जीत है। मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, यह उसकी जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। यह जमीनी हकीकत है कि भाजपा को जाति आधारित जनगणना का निर्धारण करना पड़ेगा। (Congress on Caste Census)

कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने कहा कि जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, कर्नाटक सरकार इसका स्वागत करती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी इसका स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अधिकारों को व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी व्यवस्था के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहां है? हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जाति जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8254 करोड़ रुपये की जरूरत है। तो उद्देश्य और मंशा क्या है? केवल एक हेडलाइन? (Congress on Caste Census)

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। महिला आरक्षण बिल कहां है? गायब है। यह भाजपा की मजबूरी है, वे आदत से मजबूर हैं और इसलिए हर बार चुनाव से पहले वे कुछ न कुछ मुद्दा उठाया जाता है। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हमने पहले भी उठाया था। तेलंगाना में हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे लागू भी कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना करने का फैसला किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मैं राहुल गांधी और केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और जाति जनगणना करने का अनुरोध करते रहे हैं। हमने इसे अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था। 

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके और कांग्रेस के दबाव से सरकार को आखिरकार जाति जनगणना का फैसला लेना पड़ा। यह बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये कब तक हो जाएगा और दूसरा विस्तारित जनगणना हो इससे पता चले कि ST/SC, OBC के लोगों की क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में पिछले कई सालों से देश में लगातार यह मांग उठ रही है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी का नारा है ‘जितनी आबादी उतने हक’ और इस नारे चलते प्रधानमंत्री मोदी बौखला गए हैं। 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से ही जाति जनगणना के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। 

उन्होंने कहा कि 

जाति जनगणना कराने का मकसद जातियों का विभाजन कराना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी जाति के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बिलकुल सही किया और भारत सरकार ने उनकी बात मानी तो इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति जनगणना 2026 में होगी। राहुल गांधी ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि भारत में जाति जनगणना हो। अहमदाबाद में हुए AICC के अधिवेशन में हमने निर्णय लिया था कि हम भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि देश में जाति जनगणना हो। आखिर वे जागे और उन्होंने निर्णय लिया।