जाति जनगणना के ऐलान के बाद श्रेय लेने की होड़, कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को बताया फैसले का कारण

Congress on Caste Census: जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये कब तक होगा। जाति जनगणना के लिए तेलंगाना एक मॉडल बना है और वो ब्लू प्रिंट बन सकती है। जाति जनगणना को डिजाइन करने में हम सरकार को पूरा समर्थन करेंगे क्योंकि बिहार और तेलंगाना के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। हम केंद्र से सवाल पूछ रहे है कि चाहे OBC, दलित और आदिवासी हो उनकी देश में कितनी भागीदारी है जाति जनगणना से ये पता लगेगा। हमारी संस्थाओं में इनकी कितनी भागीदारी है ये नेक्स्ट स्टेप है।

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक और बात कही थी, कांग्रेस ने एक और मुद्दा उठाया था, इसका उल्लेख घोषणापत्र में भी किया गया था-अनुच्छेद 15(5) – निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। यह पहले से ही एक कानून है। हम चाहते हैं कि एनडीए-बीजेपी सरकार इसे लागू करना शुरू करे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे बजट आवंटित करेंगे, जाति और सामान्य जनगणना जल्द शुरू करेंगे और रिपोर्ट जारी करेंगे। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग है। 2014 के बाद, जब वे (भाजपा) सत्ता में आए, तो उन्हें 2011 की जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, दो साल पहले, मैंने जाति जनगणना और इसके उद्देश्य के लिए एक पत्र लिखा था। (Congress on Caste Census)

महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले सभी लोगों को जो बार-बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सरकारें जो बजट का पैसा खर्च करें वो इस बात को जानकर खर्च करे कि सामज का कौन-सा वर्ग है जो पीछे रह गया इसलिए ये बहुत जरूरी था। ये किन कारणों से पीछे रह जा रहा है ये सब बिना जनगणना के पता ही नहीं चलेगा। मैं संतोष है कि अंतत: न्याय की जीत हुई। देश को इस निर्णय के बाद सही परिणाम मिलेगा। (Congress on Caste Census)

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आखिरकार वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जाति जनगणना देश की जरूरत है, समय की जरूरत है। पिछले 3-4 सालों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं और आम लोगों के वास्तविक मुद्दे को उठा रहे हैं। जब भी राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, भाजपा के लोगों ने उन पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि देश में सिर्फ जातियां है फिर अब जाति जनगणना क्यों?। लेकिन हम खुश है कि अब भारत सरकार को ये महसूस हुआ कि जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। (Congress on Caste Census)

कांग्रेस नेता हरिश रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया और एक दबाव पैदा किया, उसी का परिणाम है कि पीएम मोदी ने जाति आधारित जनगणना की बात स्वीकार की, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन इस फैसले का समय कई सवाल खड़े करता है। पहला बिहार चुनाव है। वहां भाजपा हारने जा रही है तो घबराई भाजपा ने इसलिए यह समय चुना है और दूसरा पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के लोगों का केंद्र सरकार पर दबाव है। इस दबाव से ध्यान हटाने के लिए शायद उन्होंने यह समय चुना है। बहरहाल जनगणना जल्द ही प्रारंभ की जाए, यह हमारा आग्रह है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी की जीत है। मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, यह उसकी जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। यह जमीनी हकीकत है कि भाजपा को जाति आधारित जनगणना का निर्धारण करना पड़ेगा। (Congress on Caste Census)

कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने कहा कि जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, कर्नाटक सरकार इसका स्वागत करती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी इसका स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अधिकारों को व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी व्यवस्था के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहां है? हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जाति जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8254 करोड़ रुपये की जरूरत है। तो उद्देश्य और मंशा क्या है? केवल एक हेडलाइन? (Congress on Caste Census)

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। महिला आरक्षण बिल कहां है? गायब है। यह भाजपा की मजबूरी है, वे आदत से मजबूर हैं और इसलिए हर बार चुनाव से पहले वे कुछ न कुछ मुद्दा उठाया जाता है। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हमने पहले भी उठाया था। तेलंगाना में हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे लागू भी कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना करने का फैसला किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मैं राहुल गांधी और केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और जाति जनगणना करने का अनुरोध करते रहे हैं। हमने इसे अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था। 

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके और कांग्रेस के दबाव से सरकार को आखिरकार जाति जनगणना का फैसला लेना पड़ा। यह बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये कब तक हो जाएगा और दूसरा विस्तारित जनगणना हो इससे पता चले कि ST/SC, OBC के लोगों की क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में पिछले कई सालों से देश में लगातार यह मांग उठ रही है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी का नारा है ‘जितनी आबादी उतने हक’ और इस नारे चलते प्रधानमंत्री मोदी बौखला गए हैं। 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से ही जाति जनगणना के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। 

उन्होंने कहा कि 

जाति जनगणना कराने का मकसद जातियों का विभाजन कराना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी जाति के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बिलकुल सही किया और भारत सरकार ने उनकी बात मानी तो इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति जनगणना 2026 में होगी। राहुल गांधी ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि भारत में जाति जनगणना हो। अहमदाबाद में हुए AICC के अधिवेशन में हमने निर्णय लिया था कि हम भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि देश में जाति जनगणना हो। आखिर वे जागे और उन्होंने निर्णय लिया।