साय सरकार ने बताया युक्तियुक्तकरण क्यों जरूरी, कहा- बेहतर अधोसंरचना में संचालित होंगे समायोजित स्कूल

Sai Government on Rationalisation: छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेशभर में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, योग्य शिक्षक और संसाधनयुक्त अधोसंरचना उपलब्ध कराना है। स्कूलों के समायोजन की जिम्मेदारी विकासखंड स्तरीय समितियों को सौंपी गई है, जो स्कूलों का भौतिक परीक्षण कर यह आकलन करेंगी कि किन स्कूलों का अन्य स्कूलों में समायोजन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिनमें स्टूडेंट्स की संख्या 10 से कम है और शहरी क्षेत्रों में 30 से कम, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

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समायोजन के बाद स्कूलों का संचालन उन भवनों में किया जाएगा, जिनकी अधोसंरचना सुदृढ़ और शिक्षण के अनुकूल है। इससे छात्रों को बेहतर कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान और प्रयोगस्कूल उपलब्ध हो सकेंगी। समायोजित स्कूलों की शैक्षणिक सामग्री और अभिलेख उच्चतर संस्था प्रमुख के अधीन रखे जाएंगे, जिससे प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रबंधन ज्यादा सुगम होगा, जहां एक ओर समायोजन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। वहीं शासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन स्कूलों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या स्थानीय महत्व है, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इसके बजाय अन्य स्कूलों को इन संस्थानों में समायोजित किया जाएगा, जिससे इनका संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। (Sai Government on Rationalisation)

योजनाबद्ध तरीके से होगा समायोजन 

राज्य सरकार ने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के समायोजन को इस प्रकार से योजनाबद्ध किया है कि एक ही परिसर में संचालित स्कूल अब एकीकृत होकर बेहतर शैक्षणिक सेवा प्रदान कर सकेंगी। इससे संसाधनों का दोहराव रुकेगा और प्रशासनिक बोझ भी कम होगा। शिक्षा गुणवत्ता के प्रतीक बने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (हिंदी और अंग्रेजी माध्यम) और पीएम श्री स्कूलों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इन संस्थानों की स्वायत्तता और विशिष्ट पहचान को यथावत बनाए रखा जाएगा। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड में प्राथमिक (ई संवर्ग) के 16, पूर्व माध्यमिक (टी संवर्ग) के 25 और सोनहत विकासखंड के 29 स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। (Sai Government on Rationalisation)

शाला प्रबंधन समिति को दी जाएगी सूचना

जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण निर्णय सुनिश्चित किए जाएंगे और समायोजित स्कूलों की भवन संरचना का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। युक्तियुक्तकरण से संबंधित सभी सूचनाएं शाला प्रबंधन समिति और शाला विकास समिति को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे समुदाय को भी इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया में भागीदारी मिल सके। शासन का यह प्रयास न सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करेगा, बल्कि स्टूडेंट्स को एक प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण भी उपलब्ध कराएगा। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इससे न सिर्फ संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी मजबूती मिलेगी। (Sai Government on Rationalisation)