Chhattisgarh Education Reform : अब कोई स्कूल शिक्षक विहीन नहीं, 80% एकल शिक्षकीय शालाओं में हुआ सुधार, शिक्षा व्यवस्था को मिली नई दिशा
Chhattisgarh Education Reform : छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य के सभी प्राथमिक से लेकर हायर सेकंडरी स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी सुनिश्चित कर दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) की प्रक्रिया को अपनाकर यह बदलाव संभव हुआ है।
पूर्व में प्रदेश में 453 विद्यालय ऐसे थे, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं था, जबकि 5,936 विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत था। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित जिलों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर थी।
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राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए तीन चरणों में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई। इस प्रयास का परिणाम है कि अब कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है और हाई स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। (Chhattisgarh Education Reform)
मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमने यह संकल्प लिया था कि छत्तीसगढ़ में अब कोई बच्चा शिक्षक के बिना नहीं पढ़ेगा। युक्तियुक्तकरण केवल एक स्थानांतरण प्रक्रिया नहीं, बल्कि शिक्षा में न्याय और समानता की पुनर्स्थापना है।”
अब सरकार का ध्यान उन 1,207 प्राथमिक विद्यालयों की ओर केंद्रित है, जहां अभी भी एक ही शिक्षक कार्यरत है। इन स्कूलों में भी जल्द ही अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्राथमिक शाला प्रधानपाठकों की पदोन्नति, शिक्षकों की नई नियुक्ति और तर्कसंगत पदस्थापन को प्राथमिकता दी जा रही है। (Chhattisgarh Education Reform)
बस्तर (283), बीजापुर (250), सुकमा (186), मोहला-मानपुर-चौकी (124) और अन्य जिलों में एकल शिक्षक वाले स्कूलों की पहचान कर तैनाती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम शिक्षा को समावेशी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह स्पष्ट करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब हर विद्यालय में आवश्यक शिक्षक मौजूद हों। (Chhattisgarh Education Reform)
