छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई, कई जिलों से 2,546 क्विंटल से ज्यादा धान जब्त

Action on illegal Paddy: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। कोचियों, बिचौलियों और अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, रायगढ़, महासमुंद और बलरामपुर में प्रशासनिक टीमों ने जांच और कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धान जब्त किया है। वहीं, धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बलरामपुर कलेक्टर ने खरीदी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
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मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में खाद्य विभाग और संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान 40 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। जांच में व्यापारी श्रवण साहू के एस.के. ट्रेडर्स से 15 क्विंटल और सलीम खान के एच.वी. एंड संस प्रतिष्ठान से 25 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित मिला। दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 40 क्विंटल धान जब्त कर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अवैध भंडारण, परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील अंतर्गत ग्राम झगरपुर में प्रशासनिक टीम ने दो गोदामों की जांच कर 965 कट्टा धान जब्त किया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर एसडीएम लैलूंगा राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। (Action on illegal Paddy)
महासमुंद में 1,425 पैकेट धान जब्त
जांच के दौरान संतोष अग्रवाल के गोदाम में 900 कट्टा और विकास अग्रवाल के गोदाम में 65 कट्टा धान भंडारित मिला। टीम ने दोनों गोदामों से कुल 965 कट्टा धान जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में गोदामों और धान भंडारण स्थलों की जांच की जा रही है। इस दौरान भंडारण से जुड़े दस्तावेजों और मौके पर उपलब्ध धान का मिलान भी किया जा रहा है। महासमुंद जिले में पिछले दो दिनों के दौरान प्रशासन ने पांच अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 1,425 पैकेट अवैध धान जब्त किया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों ने विभिन्न तहसीलों में जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कोमाखान तहसील के दरबेकेरा गांव में प्रेमनाथ यादव की दुकान से लगभग 100 कट्टा धान जब्त किया गया। पिथौरा तहसील के तरेकेला गांव में शंकर लाल नायक के निजी गोदाम से 650 पैकेट और सुखीपाली गांव में व्यापारी शंभूलाल बारिक के गोदाम से 75 पैकेट धान जब्त किया गया।
उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा 116 बोरी धान जब्त
इसी तरह लोहारीनडोंगरी गांव में किसान श्रीराम पटेल के घर से ग्रीष्मकालीन धान के 300 पैकेट मिले। इसके अलावा 19 नवंबर को बसना तहसील के गड़फुलझर गांव में संयुक्त टीम ने 300 पैकेट अवैध धान जब्त किया। प्रशासन ने जब्त धान के मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे अपना धान निर्धारित खरीदी केंद्रों में ही बेचें और अवैध गतिविधियों से दूर रहें। बलरामपुर जिले में दूसरे राज्य से बिना वैध दस्तावेज के धान लाने के मामले में प्रशासन ने दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं। उड़नदस्ता प्रभारी नायब तहसीलदार आई.सी. यादव और मंडी सचिव वीरेंद्र ठाकुर की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान यह कार्रवाई की। पहली कार्रवाई में तेजस्वर यादव के महिंद्रा ट्रैक्टर को रोका गया। इस ट्रैक्टर में उत्तर प्रदेश से 53 बोरी धान बिना दस्तावेज के कामेश्वरनगर ले जाया जा रहा था। दूसरी कार्रवाई में ग्राम रौंदा के नदी किनारे चूनापत्थर निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता का धान से लदा ट्रैक्टर पकड़ा गया। दोनों ट्रैक्टरों से कुल 116 बोरी धान जब्त किया गया है। जब्त धान और ट्रैक्टरों को डिंडो चौकी के सुपुर्द किया गया है। मामले में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। (Action on illegal Paddy)
धान खरीदी में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक
धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। धान खरीदी के लिए नोडल समिति, जिला स्तरीय नोडल टीम, फ्लाइंग स्क्वॉड और चेक पोस्ट समेत अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आईसीसी अलर्ट, भौतिक सत्यापन, अवैध धान के भंडारण और परिवहन की निगरानी के साथ शनिवार को होने वाले अनिवार्य भौतिक सत्यापन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक किसी अपरिहार्य परिस्थिति में अवकाश लेने के लिए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को कारण बताते हुए कलेक्टर के समक्ष आवेदन देना होगा। कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद ही अवकाश लिया जा सकेगा। (Action on illegal Paddy)
अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर प्रशासन की नजर
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोचियों और बिचौलियों के जरिए अवैध धान को खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें गोदामों, दुकानों, निजी भंडारण स्थलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच कर रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी, अवैध भंडारण और बिना दस्तावेज धान के परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। गोदामों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब प्रशासन की निगरानी इस बात पर रहेगी कि धान खरीदी केंद्रों में केवल नियमानुसार पात्र किसानों का ही धान पहुंचे और कोचियों समेत बिचौलियों के जरिए अवैध धान की खपत न हो।




