संचालनालयीन कर्मचारियों की भत्ता और मंत्रालय प्रवेश पास की मांग तेज, 15 दिन में फैसला नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

Administrative Staff Union: छत्तीसगढ़ संचालनालयीन शासकीय कर्मचारी संघ ने भत्ते की स्वीकृति और मंत्रालय प्रवेश के लिए पास जारी करने की लंबित मांगों को लेकर मुख्य सचिव और सरकार को पत्र लिखा है। साथ ही तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संघ ने स्पष्ट किया है कि 15 दिवस के भीतर समाधान नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन अनिवार्य होगा। संघ ने अपने पत्र में कहा है कि सचिवालय में पदस्थ कर्मचारियों को सचिवालयीन भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े कार्यालयों में से एक संचालनालय में पदस्थ लगभग 4500 कर्मचारियों को अब तक संचालनालयीन भत्ता से वंचित रखा गया है। यह स्थिति कर्मचारियों में गहरा आक्रोश पैदा कर रही है।
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संघ ने कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट निर्माण, उच्चस्तरीय बैठकों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संचालनालय के कर्मचारियों को नियमित रूप से मंत्रालय जाना पड़ता है, लेकिन प्रवेश पास नहीं होने के कारण मंत्रालय के गेट नंबर 04 पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। संघ ने मांग की है कि संचालनालयीन कर्मचारियों को गेट नंबर 03 से प्रवेश की अनुमति दी जाए और स्थायी पास जारी किया जाए। संघ ने यह भी कहा किया कि 29 मई 2024, 17 अप्रैल 2025 और 17 अप्रैल 2025 को शासन को पत्र भेजकर मांगों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। (Administrative Staff Union)


संघ की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक 4 नवंबर 2025 को हुई, जिसमें चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें 20 नवंबर 2025 से काली पट्टी धारण, 26 नवंबर 2025 से काली पट्टी के साथ लंच के दौरानप्रदर्शन, 3 दिसंबर 2025 को संचालनालय से मंत्रालय तक रैली, 10 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश और आगे संघ के निर्णयानुसार आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने शासन से आग्रह किया है कि सचिवालय की तर्ज पर संचालनालय के सभी शासकीय कर्मचारियों को संचालनालयीन भत्ता प्रदान किया जाए और मंत्रालय प्रवेश पास जारी कर सालों पुरानी मांगों का समाधान किया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर शासन ने जल्द सहानुभूतिपूर्वक फैसला नहीं लिया तो कर्मचारी कठोर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। (Administrative Staff Union)



