छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टैक में सह-खातेदारों के लिए नया नियम लागू, धान बेचने से पहले सभी हिस्सेदारों का पंजीयन जरूरी

Agristack Rule in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री के तहत संयुक्त और पुश्तैनी जमीन रखने वाले किसानों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक ही जमीन खाते में जितने सह-खातेदार यानी हिस्सेदार दर्ज हैं, उन सभी का अलग-अलग किसान पंजीयन किया जाएगा। किसानों को धान बेचने और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में अपना पंजीयन कराना जरूरी होगा। एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री में पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अगर किसी सह-खातेदार का पंजीयन नहीं होता है तो उसके हिस्से की जमीन से होने वाली उपज को सरकारी खरीदी में शामिल करने में दिक्कत हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसी जमीनें हैं, जो पुश्तैनी या संयुक्त हैं। इन जमीनों के एक ही खाते में परिवार के कई सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं।

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कई मामलों में परिवार के सदस्य अलग-अलग खेती करते हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जमीन एक ही खाते में दर्ज रहती है। अब एग्रीस्टैक के जरिए ऐसे हर सह-खातेदार की अलग डिजिटल पहचान तैयार की जा रही है। यानी एक संयुक्त जमीन खाते में अगर चार लोगों के नाम हैं तो सभी पात्र हिस्सेदारों का अलग-अलग किसान के रूप में पंजीयन किया जाएगा। इससे यह जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में स्पष्ट होगी कि किसी जमीन के खाते और खसरे में कितने हिस्सेदार हैं और उनमें से किस किसान की खेती में हिस्सेदारी है।एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री से पहले प्रदेश में करीब 41 लाख 06 हजार 694 किसानों का रिकॉर्ड दर्ज था। इसी संख्या के आधार पर कई जिलों में पंजीयन का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन संयुक्त और पुश्तैनी जमीनों में सह-खातेदारों का अलग-अलग पंजीयन किए जाने के बाद तस्वीर बदल गई है। प्रदेश के 17 जिलों में किसानों की संख्या तय लक्ष्य से 3 लाख 89 हजार 617 ज्यादा हो गई है।

धान बेचने के लिए पंजीयन क्यों जरूरी ?

इसका मुख्य कारण यह है कि पहले एक जमीन खाते से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग किसान के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। अब हर पात्र हिस्सेदार का अलग पंजीयन होने से किसानों की वास्तविक संख्या सामने आ रही है। एग्रीस्टैक में पंजीयन का उद्देश्य किसानों की पहचान को उनकी जमीन के रिकॉर्ड से जोड़ना है। किसान की यूनिक डिजिटल पहचान बनने के बाद उसकी जमीन और खेती से संबंधित जानकारी एक डिजिटल व्यवस्था में दर्ज हो सकेगी। पंजीयन नहीं होने की स्थिति में संबंधित सह-खातेदार को सरकारी धान खरीदी और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। खास तौर पर संयुक्त जमीन के मामले में अब यह जरूरी होगा कि सभी पात्र हिस्सेदारों का पंजीयन कराया जाए। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि संयुक्त जमीन के प्रत्येक हिस्सेदार की पहचान सरकारी रिकॉर्ड में अलग से दर्ज होगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन में किस-किस व्यक्ति की हिस्सेदारी है। खेती और उपज की बिक्री से जुड़े मामलों में भी सह-खातेदार का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो जाएगा। (Agristack Rule in Chhattisgarh)

नाबालिग सह-खातेदार के लिए क्या नियम ?

इसका मतलब यह है कि सिर्फ परिवार के मुखिया के नाम पर पूरी जमीन की जानकारी दर्ज होने के बजाय अन्य हिस्सेदार भी डिजिटल रिकॉर्ड में अपनी अलग पहचान के साथ मौजूद रहेंगे। अगर संयुक्त जमीन में कोई सह-खातेदार नाबालिग है तो उसका अलग किसान पंजीयन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में उसके अभिभावक या संरक्षक का पंजीयन किया जाएगा। इस तरह नाबालिग हिस्सेदार की जमीन का रिकॉर्ड भी व्यवस्था में बना रहेगा और उसकी हिस्सेदारी की जानकारी सुरक्षित रहेगी। बता दें कि एग्रीस्टैक किसानों से जुड़ा एक डिजिटल डेटाबेस है। इसमें किसान की पहचान को उसके जमीन संबंधी रिकॉर्ड से जोड़कर यूनिक फार्मर आईडी तैयार की जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों की जमीन, खेती और पहचान से संबंधित जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे सरकार को कृषि योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने और रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

17 जिलों में लक्ष्य से ज्यादा किसानों का पंजीयन

एग्रीस्टैक के जरिए एक ही जमीन के आधार पर दोहरे पंजीयन या योजनाओं का गलत तरीके से लाभ लेने जैसी गड़बड़ियों की पहचान करने में भी सहायता मिल सकती है। सह-खातेदारों के पंजीयन के बाद प्रदेश के 17 जिलों में तय लक्ष्य से ज्यादा किसान दर्ज हुए हैं। इनमें बालोद जिले में सबसे ज्यादा 78,803 अतिरिक्त किसानों का पंजीयन हुआ है। इससे साफ है कि संयुक्त जमीनों में पहले दर्ज संख्या की तुलना में वास्तविक हिस्सेदार किसानों की संख्या कई जिलों में ज्यादा सामने आ रही है। दूसरी ओर कुछ जिलों में एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री का पंजीयन अभी भी बड़ी संख्या में लंबित है। सक्ती जिले में सबसे ज्यादा 1,31,578 पंजीयन बाकी हैं। इसके बाद गरियाबंद में 1,01,302 और जांजगीर-चांपा में 76,865 पंजीयन बचे हैं। (Agristack Rule in Chhattisgarh)

किसानों की जिलेवार स्थिति  

जिलों में लंबित पंजीयन की स्थिति  

सह-खातेदारों के अलग-अलग पंजीयन को किसानों के लिए उपयोगी कदम माना जा रहा है, लेकिन संयुक्त जमीन में पारिवारिक विवाद की स्थिति को लेकर चिंता भी सामने आई है। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ ने कहा कि सह-खातेदारों का पंजीयन अच्छी पहल है और इससे किसानों में उत्साह भी है। हालांकि अगर सह-खातेदारों के बीच किसी तरह का विवाद हो जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विवाद के कारण किसान अपनी उपज को सरकारी खरीदी केंद्र में बेचने से वंचित न हो। संयुक्त या पुश्तैनी जमीन में अगर एक से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज हैं तो सभी पात्र सह-खातेदारों को एग्रीस्टैक में अपना पंजीयन कराना चाहिए। किसानों को 31 अक्टूबर की अंतिम तिथि से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना होगा। खास तौर पर उन परिवारों को अपने जमीन रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए, जिनके एक ही खाते में माता-पिता, भाई-बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं। (Agristack Rule in Chhattisgarh)

आसान भाषा में समझें

एक जमीन खाता + कई हिस्सेदार = हर पात्र हिस्सेदार का अलग पंजीयन। यानी अब सिर्फ परिवार के एक सदस्य का किसान पंजीयन पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि संयुक्त जमीन में दर्ज पात्र हिस्सेदारों की अलग डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। इससे भविष्य में जमीन और किसान से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड को अधिक स्पष्ट तरीके से रखा जा सकेगा। 31 अक्टूबर तक पंजीयन पूरा करना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजीयन नहीं होने पर संबंधित किसान को सरकारी धान खरीदी और कृषि योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। फिलहाल किसानों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। एग्रीस्टैक फार्मर आईडी भी अनिवार्य की गई है, जबकि धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है। पिछले खरीफ सीजन में धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी। ऐसे में इस साल भी नवंबर के आसपास खरीदी शुरू होने की संभावना है।