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प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, आधी रात को जारी हुई अधिसूचना

Anti Paper Leak Law: केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून बनाया है, जिसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर आधी रात को अधिसूचना जारी की गई है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित किया गया था।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी देकर कानून में बदल दिया था। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को पांच से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। इधर, बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षा स्थगित कर दी गई है। (Anti Paper Leak Law)

परीक्षा की संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। यह परीक्षा 26 जून से 28 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। NEET UG और UGC NET परीक्षा मुद्दे पर JNUSU अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि NTA को भंग कर देना चाहिए। छात्रों के सपने दांव पर हैं। वहीं UGC-NET परीक्षा की CBI जांच पर TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह केंद्र सरकार का घोटाला है। शिक्षा में सबसे बड़े घोटाले PM मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं तो यह उनका घोटाला है, और उनकी एजेंसी इसकी जांच करेगी। यह निष्पक्ष तरीके से कैसे किया जाएगा? वे CBI का इस्तेमाल जांच के लिए नहीं बल्कि इसे छिपाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। CBI जानकारी को दबा देगी। वे अपने लोगों को बचाने के लिए CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं। (Anti Paper Leak Law)

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