9 राज्यों में 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी, छत्तीसगढ़ समेत 20 से अधिक जिलों को फायदा

Railway Project : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे की आठ मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 20 से अधिक जिलों में लागू होंगी।

सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 1,200 किलोमीटर तक बढ़ेगा। इससे रेल मार्गों पर भीड़ कम करने, यात्री ट्रेनों की आवाजाही बेहतर करने और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। (Railway Project)

छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में तीन परियोजनाएं

मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में फैली तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनकी अनुमानित लागत करीब 10,783 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

इनमें खड़गपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड सेक्शन में चौथी लाइन और बिलासपुर (उस्लापुर)-पेंड्रा रोड सेक्शन में तीसरी लाइन से जुड़े कार्य शामिल हैं।

दक्षिण भारत में भी बढ़ेगी रेल क्षमता

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में पांच मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनकी अनुमानित लागत करीब 10,021 करोड़ रुपए है। इससे रेलवे नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इनमें अरक्कोणम-रेनिगुंटा, व्हाइटफील्ड-बंगारपेट और सिकंदराबाद (घाटकेसर)-काजीपेट सेक्शन में मल्टीट्रैकिंग के काम शामिल हैं। इसके अलावा होसुर-ओमालुर और सलेम-करूर-डिंडीगुल सेक्शन में मौजूदा सिंगल लाइन को डबल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

पीएम मोदी ने बताया महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से यात्रियों की तेज आवाजाही, मजबूत कनेक्टिविटी और माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत और पूर्वी भारत में स्वीकृत परियोजनाएं कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ पर्यटन, विशेषकर हेरिटेज और वाइल्डलाइफ पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी।

6,900 से ज्यादा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी

ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं। सरकार का कहना है कि मल्टीट्रैकिंग से रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी और ट्रेनों की परिचालन क्षमता तथा सेवा की विश्वसनीयता में सुधार आएगा। (Railway Project)

प्रस्तावित परियोजनाओं से 9 राज्यों के 6,900 से अधिक गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इन गांवों में एक करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रियों के साथ-साथ माल और सेवाओं की आवाजाही भी अधिक सुगम होगी।

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