बलौदाबाजार : धारा 49 हटाने और 5 प्रतिशत महंगाई राहत देने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा
बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर एवम पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्देशानुसार बलौदाबाजार जिला इकाई ने आज 15 दिसम्बर को दोपहर जिला कलेक्टर से भेंट कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन के पदाधिकारी डी पी जैन, प्रो एस एम पाध्ये, एस डी पड़वार,आत्मा राम साहू और गुमान सिंह वर्मा ने बताया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को तत्काल विलोपित करने मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है।
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इस धारा के प्रभावी रहने के कारण राज्य के सेवा निवृत्त पेंशनरों को महंगाई राहत एवं अन्य आर्थिक स्वत्वों के भुगतान हेतु मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेने की बाध्यता है। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार सहमत नही है इसलिए पेंशनरों को घोषित 5 प्रतिशत डी ए का लाभ आज तक नही मिला है जबकि नियमित कर्मचारी लाभ प्राप्त कर चुके है।
उन्होंने यह भी बताया कि देश मे अनेक राज्यों का पुनर्गठन हुआ है,छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड और झारखंड राज्य बने लेकिन कहीं भी धारा 49 प्रभावी नही है। पूरे देश मे एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य में ही यह धारा लागू है। धारा 49 हटाने के साथ साथ केंद्र के बराबर महंगाई देने की भी मांग पेंशनर्स फेडरेशन कर रहा है।
इस अवसर पर पूरे जिले से 60 से अधिक पेंशनर्स उपस्थित थे। मांग पूरी न होने पर 3 जनवरी को पेंशनरों द्वारा नवा रायपुर स्थित मंत्रालय घेराव की योजना है।