छत्तीसगढ़ : बेजा कब्जा वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ होगी विभागीय जांच : कलेक्टर
बलौदाबाजार : कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई की जायेगी।
जिला कार्यालय द्वारा इसकी सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जायेगी। कलेक्टर ने सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश के बावजूद लम्बे समय तक रिकार्ड दुरूस्त नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अभियान चलाकर इन सभी का रिकार्ड दुरूस्त करने के सख्त निर्देश दिये हैं।
बैठक में अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता सहित मुख्यालय में पदस्थ डिप्टी एवं संयुक्त कलेक्टर तथा सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, एएसएलआर उपस्थित थे।
कलेक्टर ने अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर राजस्व संबंधी एक-एक काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी कोई भी मामला दो वर्ष से ज्यादा किसी भी हालत में लंबित नहीं होने चाहिए। किसानों और ग्रामीणों से जुड़े बुनियादी कामों को लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत रखा गया है। इन कामों का समय-सीमा में निपटारा होना चाहिए। अन्यथा अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में इसे अंकित किया जायेगा। बैठक में बताया गया कि राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत 17759 आवेदन पात्र पाये गये हैं। ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।
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उन्होने कहा कि फसल कटाई प्रयोग के परिणाम में राजस्व एवं कृषि विभाग के आंकड़ों में एकरूपता होने चाहिए। अन्यथा किसानों का बीमा दावा प्रभावित हो सकता है। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को व्यापक दौरा कर धान खरीदी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखने कहा है। श्री जैन ने कहा कि खासकर ऑपरेटरों की हर शनिवार को बैठक रखकर पूरा व्यौरा लें।
कलेक्टर जैन ने बैठक में बताया कि कोविड से मृत लोगों के परिजनों के अब तक 1041 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 890 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृति की जा चुकी है। प्रत्येक परिजन को 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने शेष प्रकरणों का तीन दिन में निराकरण के निर्देश दिए हैं। बैठक में चिटफण्ड कम्पनियों की सम्पति कुर्क करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। सजग रहा जाये कि उनकी सम्पति कार्रवाई के पूर्व अन्य को हस्तांतरित अथवा विक्रय न हो सके। बैठक के एक सत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। नये साल के आगमन एवं कोराना के संक्रमण को देखते हुए सूूचना तंत्र को मजबूत करके हर छोटी-मोटी घटना पर समय पूर्व संज्ञान लेने कहा गया है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बहुत जल्द त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा आयोग द्वारा प्रस्तावित है। जिले में फिलहाल 1 जनपद सदस्य, 17 सरपंच एवं 82 पंच के रिक्त पदों पर निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया है। ये चुनाव 79 पंचायत क्षेत्र में 118 बूथों पर संपन्न होंगे। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की सूची सौंपते हुए इनका निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है।
