हाईकोर्ट से पूर्व CM भूपेश बघेल को झटका, चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की अर्जी खारिज, अब 3 नवंबर को सुनवाई

Bhupesh Baghel Petition: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी एक और अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे यानी नए बिंदु शामिल करने की मांग स्वीकार नहीं की। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई है। यह पूरा मामला साल 2023 में हुए पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका में लगाए गए आरोपों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कानूनी सवालों पर अदालत में सुनवाई चल रही है। 

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अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की अर्जी खारिज होने के बाद अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन देकर चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग की गई थी। इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 14 के नियम 1, 2(2) और 5 के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87 का हवाला दिया गया था। आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश को भी आधार बनाया गया था। हाईकोर्ट में इस आवेदन पर 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया है। इस फैसले का संबंध चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग से है। इसे मुख्य चुनाव याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

विजय ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को क्यों दी चुनौती ?

भाजपा सांसद विजय बघेल ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी है। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। विजय बघेल ने इन आरोपों के आधार पर चुनाव निरस्त करने की मांग की है। हालांकि याचिका में लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य पेश कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान विजय बघेल व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य दर्ज कराने के लिए अदालत में उपस्थित हुए थे। इसी दौरान भूपेश बघेल की ओर से अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए दिए गए आवेदन का विषय भी सामने आया। विजय बघेल की ओर से इस आवेदन पर जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था।

पहले भी खारिज हो चुकी है भूपेश बघेल की अर्जी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत का आदेश आने के बाद मामले में आगे की कार्यवाही का रास्ता साफ हुआ है। अगली सुनवाई में चुनाव याचिका से जुड़े मुद्दों और साक्ष्यों पर कार्यवाही आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस मामले में भूपेश बघेल की ओर से इससे पहले भी एक आवेदन दिया गया था। 17 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की गई थी। उस समय भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(1) का हवाला दिया गया था। उनकी ओर से चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दाखिल किए जाने का तर्क रखा गया था। (Bhupesh Baghel Petition) 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगे बढ़ी कार्यवाही

अदालत ने उस आवेदन को स्वीकार नहीं किया था। अब अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की मांग भी खारिज होने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। चुनाव याचिका से जुड़े कानूनी विवाद के बीच भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया था। उनके ताजा आवेदन में 28 सितंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया गया था। हालांकि उस आदेश के आधार पर अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। अदालत में आगे होने वाली कार्यवाही से यह स्पष्ट होगा कि चुनाव याचिका में उठाए गए आरोपों और उनके समर्थन में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों पर सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल हाईकोर्ट का ताजा आदेश केवल अतिरिक्त मुद्दे तय करने की अर्जी से संबंधित है, जबकि भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर अंतिम फैसला आना बाकी है।