पेपर लीक पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव, संसद में आज आएगा सख्त संशोधन बिल, 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान

Bill Against Paper Leak: देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों, NEET-UG 2026 विवाद, छात्रों के आंदोलन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार आज लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे।सरकार का दावा है कि यह संशोधन सिर्फ कानून को सख्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि देशभर में फैले संगठित पेपर माफिया के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में जांच से लेकर ट्रायल तक की समय-सीमा तय करने, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने, विशेष टास्क फोर्स (STF) गठित करने और दोषियों पर पहले से कई गुना ज्यादा आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान शामिल किया गया है।

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यह विधेयक ऐसे समय लाया जा रहा है, जब पिछले दो महीनों से देशभर में छात्र आंदोलन चल रहा था और विपक्ष लगातार सरकार पर परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में विफल रहने का आरोप लगा रहा था। 23 जुलाई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब ढाई मिनट का वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा था कि सरकार इस अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी और कानून को और मजबूत बनाया जाएगा।प्रधानमंत्री के इस संदेश के महज कुछ दिनों बाद संसद में संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। (Bill Against Paper Leak)

2024 का कानून क्यों पर्याप्त नहीं माना गया

चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट नामित कर सकेंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी। बड़े और बहुराज्यीय मामलों की जांच के लिए केंद्र विशेष STF गठित कर सकेगा। संगठित पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रस्ताव है।सरकार का मानना है कि अब तक लंबी जांच और सालों तक अदालतों में लंबित रहने वाले मामलों के कारण आरोपियों में कानून का डर खत्म हो गया था। इसलिए समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जून 2024 तक देश में पेपर लीक रोकने के लिए कोई एक केंद्रीय कानून नहीं था। अलग-अलग मामलों में आईपीसी की धाराओं जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते थे।

21 जून 2024 को लागू किया गया था कानून

NEET-UG और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में लगातार सामने आई गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया था। उस कानून में पेपर लीक, OMR शीट हासिल करना, नकल करवाना, फर्जी वेबसाइट बनाना और परीक्षा अधिकारियों को धमकाना जैसे अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया। व्यक्तिगत अपराधों में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक जुर्माना, जबकि परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों की संलिप्तता पर 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान था। अब सरकार इसे और ज्यादा कठोर बना रही है। बता दें कि कल शाम 7 बजे PM मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो मैसेज जारी कर संसद में बिल पेश करने की जानकारी दी थी। (Bill Against Paper Leak)

नया कानून क्यों जरूरी

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती NEET-UG 2026 विवाद के बाद पैदा हुई। 3 मई 2026 को हुई परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे। इसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी। करीब 20 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया। इस पूरे विवाद के दौरान कई छात्रों के आत्महत्या करने की खबरें भी सामने आईं। देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे। सरकारी कार्रवाई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से 2026 तक 116 पेपर लीक के मामले सामने आए। लगभग 7.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए। पेपर माफिया का नेटवर्क 19 राज्यों तक फैला मिला। 2014-24 के बीच 89 मामले सामने आए। 2025 और 2026 में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अब पेपर लीक सिर्फ स्थानीय गिरोहों का अपराध नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के संगठित नेटवर्क का कारोबार बन चुका है।

विपक्ष ने क्या कहा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष विधेयक पर चर्चा के बाद अपना रुख तय करेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं का सवाल है और सरकार को परीक्षा प्रणाली की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रधानमंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए था, सिर्फ वीडियो संदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। अगर संसद से यह संशोधन पारित हो जाता है तो पहली बार देश में पेपर लीक मामलों के लिए समयबद्ध जांच, समयबद्ध ट्रायल और विशेष अदालतों की व्यवस्था लागू होगी। इससे सरकार को उम्मीद है कि सालों तक चलने वाले मामलों का तेजी से निपटारा होगा और परीक्षा माफिया पर कानूनी शिकंजा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। (Bill Against Paper Leak)