Board Exams 2022: 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? सुप्रीम कोर्ट याचिका पर कल करेगा सुनवाई
Board Exams 2022: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें सभी राज्य बोर्डों, CBSE, ICSE द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10 और 12 के लिए शारीरिक परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। हाल ही में देश के कई राज्यों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड (Board Exams 2022) की फिजिकल परीक्षाएं रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
बता दें कि करीब 15 राज्यों के विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं के छात्रों बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन की मांग अदालत के सामने रखी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने रिट याचिका की तत्काल सूची के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। वकील ने कहा, “यह कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के संबंध में है।
यह भी पढ़ें : Board Exam Helpline number : माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा के लिए जारी की हेल्पलाइन नंबर
CJI ने कहा, “ठीक है। मामले को जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच के सामने जाने दें।” उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ ने 2021 में बोर्ड परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
कोरना महामारी को कारण बताते हुए CBSE, ICSI और अन्य राज्य बोर्डों ने ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए .एम खानविलकर की पीठ बुधवार को करेगी। ज्ञात हो कि, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है, बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल में आयोजित होंगी। तो वही आईसीसी ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया है।
दरअसल वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने दसवीं,11 वीं ,12 वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कहा गया है कि अदालत CBSE, ICSE, NIOS, और राज्य बोर्डों के कक्षा X , XI, XII के छात्रों के लिए ऑफ़लाइन परीक्षा के बजाय मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके के निर्देश दिए जाएं। जो लोग आंतरिक मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए एक सुधार परीक्षा आयोजित करें। कंपार्टमेंट छात्रों सहित छात्रों के मूल्यांकन के फार्मूले को तय करने के लिए एक समिति गठित की जाए। एक समय सीमा और समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश दें। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिले की तिथि घोषित करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए UGC को आदेश जारी करें।