ब्रिक्स मंच से दुनिया को कड़ा संदेश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले- संघर्ष नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान
BRICS Parliamentary Forum 2026: भारत की अध्यक्षता में 26 और 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच संयुक्त घोषणा-पत्र अपनाने के साथ संपन्न हो गया। ‘जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाना’ विषय पर आयोजित इस मंच में सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। साथ ही सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जरूरत बताई। घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार, वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार इस्तेमाल और सतत विकास को लेकर भी साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन सत्र में कहा कि वैश्विक चुनौतियों का स्थायी समाधान संघर्ष या युद्ध से नहीं, बल्कि संवाद, शांति और सहयोग से निकलेगा।
वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सतत विकास के लिए संसदों की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जरूरी बताया। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात की संसदों के पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दो दिवसीय आयोजन का मुख्य विषय जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाना था। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि संसदें केवल कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि जनता की आवाज उठाने, सरकारों की जवाबदेही तय करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बदलती तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच संसदों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की जरूरत बताई गई। प्रतिनिधियों ने सदस्य और भागीदार देशों के बीच संसदीय संवाद, अनुभवों के आदान-प्रदान और व्यावहारिक सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। (BRICS Parliamentary Forum 2026)
संयुक्त घोषणा-पत्र में आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश
ब्रिक्स संसदीय मंच के संयुक्त घोषणा-पत्र में आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का भी जिक्र किया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। घोषणा-पत्र में सीमा पार आतंकवादियों की आवाजाही रोकने, आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग पर कार्रवाई करने और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सदस्य देशों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में दोहरे मानदंड नहीं रखने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही कहा गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और उनका समर्थन करने वालों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ समन्वित और ठोस कार्रवाई करने का भी आह्वान किया गया। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को जल्द अंतिम रूप देने और अपनाने की जरूरत बताई गई।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन
संयुक्त घोषणा-पत्र में वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों का समर्थन किया। उद्देश्य यह है कि वैश्विक संस्थाएं आज की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और विभिन्न देशों की जरूरतों को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित कर सकें। घोषणा-पत्र में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक जगह देने की जरूरत भी रेखांकित की गई। सदस्य देशों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार से विकासशील देशों को अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने और वैश्विक सहयोग का लाभ उठाने के अधिक अवसर मिल सकते हैं। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, देशों की संप्रभु समानता, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने और अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त घोषणा-पत्र में मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई गई। सदस्य देशों ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की, जिनसे स्थिति और बिगड़ सकती है।
AI और डिजिटल तकनीक से मजबूत होंगी संसदें
घोषणा में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, संवाद और कूटनीति के जरिए स्थायी शांति की दिशा में प्रयास तेज करने पर जोर दिया गया। सदस्य देशों ने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दो-राष्ट्र समाधान के प्रति समर्थन भी दोहराया। इसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन, दोनों के शांति और सुरक्षा के साथ अस्तित्व की बात कही गई। साथ ही, फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र समेत संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के अधिकार का समर्थन किया गया। घोषणा-पत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य दबावकारी उपायों के आम लोगों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर भी चिंता जताई गई। ब्रिक्स संसदीय मंच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। संयुक्त घोषणा-पत्र में कहा गया कि AI और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध करा सकती हैं।
संसदों के कामकाज में इन तकनीकों के इस्तेमाल से शोध, आंकड़ों के विश्लेषण, जनसंपर्क, नागरिकों के साथ संवाद और उनसे मिलने वाले सुझावों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। इससे विधायी कामकाज अधिक प्रभावी बनाने और सांसदों की कार्यक्षमता बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। हालांकि सदस्य देशों ने यह भी स्पष्ट किया कि AI का विकास और इस्तेमाल सुरक्षित, जिम्मेदार, समावेशी और भरोसेमंद होना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्वपूर्ण बताया गया। घोषणा-पत्र में ब्रिक्स देशों की संसदों को डिजिटल तकनीक और AI के सफल इस्तेमाल से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही, डिजिटल संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि विकासशील देश भी इन तकनीकों का लाभ उठा सकें। सदस्य देशों ने सभी लोगों के लिए बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। घोषणा-पत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) के विकास और विस्तार को आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन समेत सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर साझा प्रतिबद्धता
ब्रिक्स देशों के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक साझा रिपॉजिटरी शुरू करने और डिजिटल बदलाव से जुड़ी प्रायोगिक परियोजनाएं चलाने के प्रस्ताव का भी जिक्र किया गया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को डिजिटल समाधानों के अनुभव साझा करने, बेहतर प्रणालियां विकसित करने और नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में सहयोग करना है। साथ ही, प्रत्येक देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान करते हुए डिजिटल तकनीकों के खुले, सुरक्षित और समान उपयोग की जरूरत पर बल दिया गया। संयुक्त घोषणा-पत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई गई।
सदस्य देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को लागू करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उसके दुष्प्रभावों के अनुकूल बनने के प्रयास तेज करने का आह्वान किया। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण में सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। घोषणा-पत्र में समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत का जिक्र किया गया। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी परिस्थितियों और क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारियों में अंतर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
वैश्विक चुनौतियों का समाधान संवाद से निकलेगा: बिरला
सदस्य देशों ने सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और विकास के अवसरों को सभी तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि ब्रिक्स देशों की परिस्थितियां, चुनौतियां और विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवता के कल्याण, शांति और समृद्धि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता समान है। यही ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया संघर्ष, अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। ऐसे में संवाद, विश्वास और सहयोग का महत्व और बढ़ गया है। भारत का विश्वास है कि दुनिया की समस्याओं का स्थायी समाधान संघर्ष में नहीं, बल्कि बातचीत में है। युद्ध के बजाय शांति और प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिरला ने कहा कि वैश्विक शांति का वास्तविक अर्थ सभी के लिए सुरक्षा, सम्मान, न्याय और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है। आने वाली पीढ़ियां वर्तमान नेतृत्व का मूल्यांकन इस आधार पर करेंगी कि उनके लिए कितना सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व बनाया गया।
तकनीक का इस्तेमाल मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो: बिरला
उन्होंने सदस्य देशों की संसदों से अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनने का आह्वान किया। उनके अनुसार, संसदें केवल कानून बनाने का मंच नहीं हैं, बल्कि संवाद, सहमति, जवाबदेही और जनता का विश्वास बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं भी हैं। ओम बिरला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक संसदीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। इनके जिम्मेदार इस्तेमाल से नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है और सांसदों की कार्यक्षमता को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। इसलिए AI का विकास और इस्तेमाल नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव कल्याण के सिद्धांतों के अनुरूप होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की सफलता केवल सदस्य देशों की प्रगति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसका लाभ व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचना चाहिए और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। (BRICS Parliamentary Forum 2026)
हरिवंश ने सतत विकास में संसदों की भूमिका बताई
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ब्रिक्स संसदीय मंच के पूर्ण सत्र में सतत और समावेशी भविष्य के निर्माण में संसदों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के नुकसान, जैव विविधता में गिरावट, संसाधनों की कमी, खाद्य एवं ऊर्जा असुरक्षा और बढ़ती असमानताओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पर्याप्त रुझान संबंधी आंकड़े उपलब्ध 139 लक्ष्यों में से केवल 15 प्रतिशत लक्ष्य ही 2030 तक हासिल करने की दिशा में सही रास्ते पर हैं। यह आंकड़ा सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास तेज करने की जरूरत को दर्शाता है। हरिवंश ने कहा कि सतत विकास का मतलब केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है। इसका संबंध मानवीय गरिमा, आर्थिक अवसरों, सामाजिक न्याय और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने से भी है। उन्होंने बताया कि संसदें कानून बनाने, बजट की निगरानी करने, सरकारों की जवाबदेही तय करने और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के जरिए सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संसदों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों और समाज के सभी वर्गों की आवाज सुनी जाए।
वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया जरूरी: हरिवंश
हरिवंश ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी चुनौतियों का समाधान किसी एक देश के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच और तकनीक का आदान-प्रदान आवश्यक है। उन्होंने भारत की प्राचीन अवधारणा ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानने का विचार समावेशी विकास की प्रेरणा देता है। भारत का लक्ष्य ऐसा विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें लोगों की जरूरतों और भविष्य की पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने युवाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, भारत में लगभग दो-तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ऐसे में युवा सतत विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भागीदार हैं। विकसित भारत युवा संसद जैसी पहलें युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर देती हैं। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारियों समेत प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं के लिए दोपहर भोज का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स विविध संस्कृतियों, समृद्ध इतिहास और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। (BRICS Parliamentary Forum 2026)
8 राज्यों के कारीगरों ने सांस्कृतिक बाजार में दिखाई कला
उन्होंने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। इस मंच पर होने वाली चर्चाएं सदस्य देशों के बीच संवाद, आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। राधाकृष्णन ने भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक परंपरा का जिक्र करते हुए वैशाली जैसी प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और दक्षिण भारत की चोल शासन व्यवस्था में प्रचलित ‘कुडावोलाई’ प्रणाली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच सदस्य और भागीदार देशों में विकसित हो रहे नवाचारों को आगे बढ़ाने के साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच के दौरान संसद भवन परिसर में आयोजित दो दिवसीय सांस्कृतिक बाजार में भारत की पारंपरिक शिल्प कला भी आकर्षण का केंद्र रही। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े आठ राज्यों के आठ कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कारीगरों ने अपनी पारंपरिक कला और हुनर को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने पेश किया। इनमें डोकरा धातु शिल्प, पत्थर की मूर्तियां, कोल्हापुरी चप्पलें, पारंपरिक खिलौने, लाख की चूड़ियां, कश्मीरी वस्त्र और हाथ से बनी गुड़ियां शामिल थीं।
PM विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को बाजार और रोजगार के अवसर
सांस्कृतिक बाजार का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कौशल को प्रदर्शित करने के साथ कारीगरों को नए बाजारों तक पहुंचने के अवसर देना था। प्रतिनिधियों ने कारीगरों के बनाए उत्पादों की सराहना की। कुछ कारीगरों ने पारंपरिक शिल्प बनाने की तकनीकों का लाइव प्रदर्शन भी किया। सांस्कृतिक बाजार में शामिल कारीगरों ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण सहायता और ऑनलाइन बिक्री के अवसरों से उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। योजना के माध्यम से कुछ कारीगर अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के अनुराग साहू ने हाथ से तराशी गई संगमरमर की मूर्तियों, पूजा सामग्री और सजावटी वस्तुओं का प्रदर्शन किया। वे जबलपुर स्टोन क्राफ्ट से जुड़े हैं। योजना की सहायता से उन्हें अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर मिला है। झारखंड के मकबूल जादू पटिया ने पारंपरिक डोकरा धातु शिल्प का प्रदर्शन किया। उनकी कला में मोम के जरिए ढलाई करने की प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल होता है। योजना की मदद से उन्हें प्रदर्शनियों में भाग लेने और ऑनलाइन बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिला।
2027 में चीन संभालेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता
महाराष्ट्र के बाजीराव शामराव सतपुते ने पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों का प्रदर्शन किया। वहीं, कर्नाटक के दीपू एस ने चन्नापटना और किनहाल शैली के पारंपरिक खिलौने पेश किए। उन्हें योजना के तहत टूलकिट और कौशल प्रशिक्षण मिला है। बिहार के धीरज कुमार ने लकड़ी और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी वाली मूर्तियां प्रदर्शित कीं। राजस्थान के मोहम्मद नसीम ने पारंपरिक लाख की चूड़ियां बनाईं। जम्मू-कश्मीर की मसरात फयाज ने कश्मीरी फेरन, शॉल और पश्मीना से जुड़े सिलाई कौशल को प्रदर्शित किया। नागालैंड की थ्रोंगली सांगतम ने पारंपरिक नागा पहनावे और जनजातीय डिजाइनों से प्रेरित हाथ से बनी गुड़ियां पेश कीं। इन कारीगरों की भागीदारी ने यह दिखाया कि पारंपरिक कला को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों और बाजार से जोड़कर आजीविका के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इससे न केवल कारीगरों की पहचान मजबूत होती है, बल्कि पारंपरिक कौशल को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी मदद मिलती है। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का समापन संयुक्त घोषणा-पत्र अपनाने के साथ हुआ। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2027 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंपते हुए शुभकामनाएं दीं।
घोषणा-पत्र में सदस्य देशों ने संसदीय संवाद, सतत विकास, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही ब्रिक्स देशों की संसदों के बीच प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुभव साझा करने पर भी जोर दिया गया। भारत ने 2026 में अपनी अध्यक्षता के दौरान ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता’ के विषय को आगे बढ़ाया। अब चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स संसदीय सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। मंच का मुख्य संदेश रहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान आपसी संवाद, विश्वास और साझा प्रयासों से ही संभव है। संसदों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाकर विकास का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना ही इस सहयोग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कुल मिलाकर 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच से दुनिया को शांति, सहयोग और साझा जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अब देखना होगा कि इन संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए सदस्य देश कितने प्रभावी कदम उठाते हैं।
