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विधानसभा में साय सरकार का पहला अनुपूरक पारित, 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान

CG Supplementary Budget 2024: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का विधानसभा में पहला अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के पहला अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना समेत कई विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है।

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साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान – 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ और पहला अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। पहला अनुपूरक में राजस्व व्यय – 6 हजार 825 करोड़, पूंजीगत व्यय – 504 करोड़, कुल व्यय – 7 हजार 329 करोड़ है। (CG Supplementary Budget 2024)

महतारी वंदन के लिए 4 हजार 900 करोड़

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए पहला अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए पहला अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

18 नए प्राथमिक शाला खुलने के लिए प्रावधान 

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से ज्यादा प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार – आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पहला अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने के लिए पहला अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास और 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि के लिए पहला अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए प्रावधान 

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों और बसाहटों के विकास के लिए बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये पहला अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण के लिए अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

सब्सिडी के लिए 30 करोड़ का प्रावधान 

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा के लिए कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए पहला अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने के लिए 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए पहला अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण और संधारण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान पहला अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए पहला अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल और कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना और अनुरक्षण कार्य के लिए पहला अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए पहला अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

बांस वनों के सुधार के लिए 25 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों और काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण के लिए 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार और बांस वनों के सुधार के लिए 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन और संरक्षण के लिए 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि और उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने के लिए केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

तीर्थों की यात्रा कराने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसको फिर शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने के लिए अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना के लिए 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब और Incubation Center की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

61 पदों के सृजन के लिए 1 करोड़

साल 2014 में 300 स्टार्टअप से 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए 61 पदों के सृजन के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाइब्रेरी

नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण के लिए 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्ट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 85 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। एक जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन और 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन के लिए 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (CG Supplementary Budget 2024)

इन्होंने रखी अपनी मांग

दवाई क्रय के लिए स्वास्थ्य विभाग के 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है और प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। 2024-25 के पहला अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी तरह अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा भावना बोहरा, नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब और गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी। (CG Supplementary Budget 2024)

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