CGPSC मेंस रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन की मांग भी ठुकराई
रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGPSC मेंस परीक्षा 2026 के परिणाम और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि आयोग के नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के विषयगत मूल्यांकन के मामलों में वह विशेषज्ञों की भूमिका नहीं निभा सकती।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चयन और साक्षात्कार की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता साबित नहीं हुई है। अदालत के अनुसार, न्यूनतम निर्धारित अर्हता अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया था।
608 अभ्यर्थी ही हासिल कर सके न्यूनतम अंक
याचिकाकर्ताओं निमिलेश सोनी, नीरज कुमार एवं अन्य ने उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने और पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था कि उपलब्ध पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था। इसके जवाब में आयोग ने बताया कि निर्धारित नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी था। आयोग के अनुसार, इन न्यूनतम अंकों को हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 608 ही रही।
1:3 अनुपात पूरा नहीं होने पर चयन प्रक्रिया गलत नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार से बाहर रखा गया। ऐसे में केवल 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया को गलत नहीं माना जा सकता।
265 पदों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन
CGPSC ने 265 पदों पर भर्ती के लिए 26 नवंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया था। मुख्य परीक्षा का परिणाम 31 अगस्त 2026 को घोषित किया गया। आयोग के अनुसार, मुख्य परीक्षा में कुल 608 अभ्यर्थी ही निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक हासिल कर सके। इन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद CGPSC मेंस रिजल्ट 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिलहाल न्यायिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
