ATM से UPI तक अक्टूबर में बदले नियम, SBI ग्राहकों की फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट घटी, EMI पर भी नजर

Changes in Banking Rules: अक्टूबर की शुरुआत के साथ बैंकिंग और कर्ज से जुड़े नियमों में बदलाव हुए हैं। SBI के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM से किए जाने वाले मुफ्त ट्रांजेक्शन की मासिक सीमा 1 अक्टूबर 2026 से घटकर 5 हो गई है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच होगी। 7 अक्टूबर को रेपो रेट पर फैसला किया जाएगा। SBI ने सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीनें यानी ADWM पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा घटा दी है। पहले इन खाताधारकों को दूसरे बैंक के ATM पर महीने में 10 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलते थे। 1 अक्टूबर 2026 से यह सीमा घटाकर 5 ट्रांजेक्शन प्रति माह कर दी गई है।
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इस सीमा में ATM से पैसे निकालने के अलावा लागू होने वाले अन्य संबंधित ट्रांजेक्शन भी शामिल हो सकते हैं। तय मुफ्त सीमा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर बैंक के लागू शुल्क और GST का भुगतान करना पड़ सकता है। यह बदलाव खास तौर पर सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स द्वारा दूसरे बैंकों के ATM/ADWM के इस्तेमाल से संबंधित है। SBI ने अपनी सेवा-शुल्क सूची में 1 अक्टूबर 2026 से इस बदलाव को दर्ज किया है। इसलिए हर SBI ग्राहक के ATM इस्तेमाल पर एक जैसा नियम लागू मानना सही नहीं होगा। ग्राहक अपने खाते की श्रेणी के अनुसार लागू शुल्क देख सकते हैं। RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 5 से 7 अक्टूबर 2026 के बीच होगी। 7 अक्टूबर को समिति रेपो रेट को लेकर अपना फैसला घोषित करेगी। फिलहाल रेपो रेट 5.25% है। बैठक में इसे यथावत रखने या बदलने का फैसला किया जा सकता है। (Changes in Banking Rules)
रेपो रेट बढ़ा तो क्या होगा ?
अगर RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो इससे बैंकों की फंडिंग लागत बढ़ सकती है और कुछ प्रकार के कर्ज की ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की EMI पर पड़ सकता है। इसके उलट रेपो रेट में कटौती होने पर ब्याज दरों और EMI पर राहत की संभावना बन सकती है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक अपनी लोन ब्याज दरों में कितना और कब बदलाव करते हैं। अक्टूबर में सिर्फ ATM और रेपो रेट ही नहीं, बल्कि UPI मर्चेंट चार्ज और कुछ अन्य बैंकिंग नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर से ₹2,000 से ज्यादा के पात्र UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होने वाला है। आम ग्राहक से सीधे यह शुल्क लेने की व्यवस्था नहीं है। यानी अबर में ग्राहकों के लिए एक तरफ ATM के मुफ्त इस्तेमाल की सीमा में बदलाव है दूसरी तरफ कर्ज की EMI पर नजर रखने के लिए RBI के 7 अक्टूबर के फैसले का इंतजार रहेगा।
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