छत्तीसगढ़ @25: रजत जयंती वर्ष में विकास, विरासत और विजन की गाथा

Chhattisgarh @25 Special: धरती, परंपरा और प्रगति छत्तीसगढ़ इन तीनों का संगम है। 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने 25 सालों में विकास की लंबी यात्रा तय की है। 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ ने आज 25 साल पूरे कर लिए हैं। यह राज्य अपनी लोकसंस्कृति, प्राकृतिक संपदा और जनजातीय अस्मिता के लिए जाना जाता है।  “धान का कटोरा” कहलाने वाला यह प्रदेश आज तकनीक, नवाचार और सुशासन के सहारे आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। कृषि हमेशा से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। राज्य की पहचान ‘धान के कटोरे’ के रूप में देशभर में स्थापित है। 2000 में जहां राज्य का कुल फसल क्षेत्र 5408 हजार हेक्टेयर था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 6727 हजार हेक्टेयर हो गया है। धान का क्षेत्रफल 3795 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 3981 हजार हेक्टेयर, और रबी फसलों का क्षेत्र 772 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 1862 हजार हेक्टेयर हो गया है।

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फसल सघनता 112 प्रतिशत से बढ़कर 138 प्रतिशत और सिंचाई क्षेत्र 1042 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 1892 हजार हेक्टेयर तक पहुंचा है। आज 40.11 लाख किसान परिवार कृषि से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों की समृद्धि को केंद्र में रखकर नई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक उन्नति योजना और ड्रोन दीदी अभियान जैसे प्रयासों ने कृषि को आधुनिक स्वरूप दिया है। पीएम प्रणाम कार्यक्रम के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाकर जैविक खाद और रसायन-मुक्त खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने लंबी छलांग लगाई है। 2000 में जहां सिर्फ 1 कृषि महाविद्यालय संचालित था, वहीं अब 39 महाविद्यालय सक्रिय हैं। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं की संख्या 1 से बढ़कर 8 और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं 36 हो गई हैं। यह ढांचा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कृषि के साथ-साथ राज्य की औद्योगिक प्रगति ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। राज्य की नई उद्योग नीति ने इसे निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। अब तक लगभग 6.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जा चुका है। Ease of Doing Business के साथ Speed of Doing Business को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, और बिलासपुर क्षेत्र में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसने लिथियम ब्लॉक की सफल नीलामी की है, जिससे आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऊर्जा भंडारण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ का लक्ष्य अगले पांच सालों में राज्य की जीडीपी को दोगुना कर 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। इससे प्रति नागरिक आय में दस गुना वृद्धि का अनुमान है। राज्य सरकार ने “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के विजन डॉक्यूमेंट के तहत नए औद्योगिक हब, स्टार्टअप प्रमोशन, एमएसएमई समर्थन और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रखा है।

ऊर्जा उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता अब 30,000 मेगावॉट तक पहुंच चुकी है और लक्ष्य है कि 2030 तक यह देश में प्रथम स्थान प्राप्त करे। राज्य तेजी से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़ी संख्या में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। 2027 तक 5 लाख घरों में सोलर पैनल के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। (Chhattisgarh @25 Special)

पिछले कुछ सालों में राज्य ने परिवहन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। नई रेल परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और हवाई सेवाओं की वृद्धि ने छत्तीसगढ़ को देश के अन्य हिस्सों से और मजबूत जोड़ा है। राजधानी रायपुर, नया रायपुर और भिलाई को मिलाकर विकसित किया जा रहा “स्टेट कैपिटल रीजन (SCR)” आने वाले समय में 50 लाख की आबादी के लिए आधुनिक नगरीय क्षेत्र बनेगा। बीते डेढ़ साल में राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। दूरस्थ इलाकों में स्कूल, मोबाइल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, ताकि उन्हें रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट एजुकेशन और ग्रामीण विद्यालयों में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। राज्य सरकार ने सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से नागरिक अब घर बैठे राजस्व, पेंशन, प्रमाणपत्र और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस और सामाजिक ऑडिट तंत्र को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री सुशासन संकल्प अभियान के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को शासन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लगभग 44 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र से आच्छादित है। (Chhattisgarh @25 Special)

राज्य की लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था देशभर में मॉडल के रूप में उभरी है। महुआ, तेंदूपत्ता, साल बीज और लाख जैसे उत्पादों से न केवल वनवासियों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध लोकसंस्कृति, पारंपरिक नृत्य और लोककला के लिए प्रसिद्ध है। करमा, सुवा, राउत नाचा और पंथी जैसे लोकनृत्य इसकी आत्मा हैं। बस्तर दशहरा, हरेली, पोला और तीजा जैसे पर्व जीवन की लय को दर्शाते हैं। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कल्चर पार्क, फिल्म सिटी और स्थानीय कलाकारों के लिए सहायता योजनाएं शुरू की हैं। पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। चित्रकोट जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर, मैनपाट, और बारनवापारा अभयारण्य को Amazing Chhattisgarh अभियान के तहत वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया गया है।

छत्तीसगढ़ का विजन 2047 

खेलों के क्षेत्र में नए स्टेडियम, खेल अकादमियां और युवा प्रशिक्षण केंद्रों का विकास हो रहा है। रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले 25 साल के लिए एक व्यापक विजन रोडमैप तैयार किया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप राज्य का संकल्प है। जीडीपी को दोगुना कर 75 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना, प्रत्येक नागरिक की आय में दस गुना वृद्धि, कृषि, ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुशासन के माध्यम से सामाजिक समानता सुनिश्चित करना। राज्य में लागू नई उद्योग नीति, युवा उद्यम योजना, महिला सशक्तिकरण मिशन और डिजिटल गवर्नेंस कार्यक्रम इस लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम हैं। छत्तीसगढ़ ने 25 सालों में अपनी अस्मिता, संस्कृति और आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। यह राज्य अब सिर्फ धान का कटोरा नहीं, बल्कि भारत की विकास गाथा का उभरता अध्याय बन चुका है।