Chhattisgarh Budget 2023 : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया “भरोसे का बजट”, यहां पढ़ें घोषणाओं की A टू Z जानकारी

Chhattisgarh Budget 2023 : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिये हैं। इसमें राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आखिर किन किन क्षेत्रों में सरकार बजट खर्च कर रही है। सदन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें हैं।

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Chhattisgarh Budget 2023 : शिक्षा के क्षेत्र में सीएम के एलान

  • कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक के समर्थन से चॉक (CHALK) परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काम किया जायेगा। इसके लिए 04 सौ करोड़ का प्रावधान।
  • प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जायेगी। इसके लिए 05 सौ करोड़ का प्रावधान।
  • शिक्षकों में पढ़ने-पढ़ाने के उचित कौशल विकास हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 01 करोड़ का प्रावधान।
  • मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान।
  • 07 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 08 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन किया जायेगा।
  • 13 प्राथमिक शाला, 05 पूर्व माध्यमिक शाला, 10 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास

  • छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रू. प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह किया जायेगा।
  • पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रू. प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रू. प्रति माह किया जायेगा।
  • आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु 05 करोड़ का प्रावधान।
  • मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जायेगी।
  • प्रत्येक संभाग मुख्यालयों एवं रायगढ़ तथा राजनांदगांव जिलों में 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जायेंगे। इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान।
  • वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
  • विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के लिए 4 करोड़ का प्रावधान।

जनसंपर्क विभाग

पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 50 लाख का प्रावधान।

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पशु चिकित्सा

  • रायपुर जिले के ग्राम दतरेंगा में पशुधन के उपचार एवं देख-भाल के लिए राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जायेगी। इसके सेटअप और अधोसंरचना निर्माण के लिए नवीन मद में 02 करोड़ 18 लाख 50 हजार का प्रावधान।
  • 25 नये पशु औषधालय दुधली जिला बालोद, सुहेला एवं बालपुर जिला बलौदाबाजार, खोडरी जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही दैहान, उमरवाही एवं सोनेसरार जिला राजनांदगांव, सिल्ली एवं नोनविर्रा जिला कोरबा, बकरकट्टा जिला- खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, टेमरा जिला जांजगीर चांपा। फुण्डा जिला-दुर्ग, जुनवानी जिला कबीरधाम, मौहाभाटा एवं खाती जिला बेमेतरा, घाटलोहंगा, मधोता लायागांव मोहलाई छोटे देवड़ा एवं सिरिसगुड़ा जिला बस्तर। बडाबदामी एवं गंगोली जिला सरगुजा, मिरतुर जिला-बीजापुर, छतरंग जिला- सूरजपुर तथा भवरमाल जिला बलरामपुर में खोलना प्रस्तावित। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 85 लाख का प्रावधान।
  • 14 पशु औषधालय रिसाली, अण्डा, सेलुद, जिला-दुर्ग, परपोड़ी जिला बेमेतरा, सारागांव जिला जांजगीर चांपा, सेमरा जिला धमतरी, रतनभाट जिला-राजनांदगाव, बतरा एवं शिवप्रसाद नगर जिला सूरजपुर, महारानीपुर, राजापुर एवं मंगारी जिला सरगुजा, सामरी एवं त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर को पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किए जाने हेतु 42 पदों के सृजन का प्रावधान।
  • 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना जिला बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान- गडई, सारंगढ़-बिलाईगढ़ मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती, गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में की जायेगी।
  • पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्यों हेतु नवीन मद में 05 करोड़ का प्रावधान।

मछली पालन

  • ग्राम किकिरमेटा, जिला-दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला सुकमा एवं बालोद में 103 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जायेगी।
  • मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा में बाउड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान।

जल संसाधन

वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान।

Chhattisgarh Budget 2023 : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

  • धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय-सीमा में सुगमतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से सी.एम.आर. में वृद्धि की गई। राज्य सहकारी विपणन संघ को इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 01 हजार करोड़ का प्रावधान।
  • खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु नियुक्त डीलर्स के प्रोत्साहन हेतु पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना में गत वर्ष के 101 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 02 सौ 21 करोड़ का प्रावधान।
  • खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ स्वाद एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए चना प्रदाय योजना की राशि 01 सौ 71 करोड़ से बढ़ाकर 03 सौ 61 करोड़, शक्कर वितरण की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 01 सौ 24 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण की राशि 49 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ का प्रावधान।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना में विगत वर्ष के बजट प्रावधान 11 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 26 करोड़ का प्रावधान।

सामान्य प्रशासन

  • चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन की व्यवस्था हेतु नवीन मद में 28 करोड़ 26 लाख का प्रावधान।
  • विभिन्न योजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन करके बेहतर एवं त्वरित परिणाम देने वाले नवाचारों को लागू करने के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए नवाचार आयोग का गठन किया गया।

Chhattisgarh Budget 2023 : वाणिज्य कर (स्टाम्प एवं पंजीयन)

सरायपाली, पिथौरा एवं बसना जिला महासमुद, भाटापारा जिला बलौदाबाजार, आरंग जिला-रायपुर, पडरिया एवं बोडला जिला कबीरधाम, राजपुर जिला बलरामपुर एवं भिलाई-3 जिला-दुर्ग स्थित उप पंजीयक कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रावधान।

Chhattisgarh Budget 2023 : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

  • 07 नवीन तहसीलों भोथिया जिला-सक्ती, कुकदुर जिला कबीरधाम, बागबहार जिला-जशपुर, दाढी जिला बेमेतरा, सरसीवा जिला- सारगढ़-बिलाईगढ़, कुमरदा जिला राजनांदगाव एवं फिंगेश्वर जिला गरियाबंद का गठन किया जायेगा। इस हेतु 98 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान।
  • अंतागढ, कटघोरा एवं सराईपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 07 नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय उदयपुर जिला सरगुजा केल्हारी जिला-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, फरसाबहार जिला-जशपुर, बसना जिला महासमुद, छुरा जिला गरियाबंद एवं पलारी जिला बलौदाबाजार में प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 70 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान।
  • ई-धरती परियोजना अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से पुनः सर्वेक्षण हेतु 50 करोड का प्रावधान।
  • प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाये जाने हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।
  • जिला अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण हेतु नवीन मद में 03 करोड़ का प्रावधान।
  • जिला रायपुर में कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण एवं कलेक्टर भवन के उन्नयन कार्य हेतु नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान।
  • शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर में नवीन मशीनों के क्रय हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 60 लाख का प्रावधान।

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