छत्तीसगढ़ बजट 2026–27 : किसान हित सर्वोपरि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊर्जा

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 24 फरवरी 2026 को प्रस्तुत ₹1.72 लाख करोड़ के बजट (Chhattisgarh Budget 2026–27) पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे “अन्नदाता के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि” को समर्पित बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट स्पष्ट करता है कि कृषि केवल परंपरा नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक धुरी है।

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कृषि क्षेत्र को मिला सशक्त आर्थिक संबल

प्रदेश मंत्री ने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹13,500 करोड़ से अधिक का प्रावधान सरकार की किसानों के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने इसे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

कृषक उन्नति योजना से सीधे मिलेगा लाभ

₹10,000 करोड़ की “कृषक उन्नति योजना” का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरण से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना ग्रामीण बाजार में क्रय शक्ति बढ़ाकर समग्र विकास को गति देगी।

धान खरीदी और समयबद्ध भुगतान से बढ़ा विश्वास

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर 25 लाख से अधिक किसानों से 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी तथा समय पर भुगतान ने किसानों का सरकार पर भरोसा मजबूत किया है। यह केवल घोषणा नहीं, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है।

सिंचाई विस्तार से कृषि को मिलेगा स्थायित्व

सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹5,500 करोड़ तथा इंद्रावती नदी पर ₹2,000 करोड़ से अधिक की लागत से बैराज निर्माण का प्रावधान आने वाले वर्षों में लगभग 32,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित करेगा। इससे वर्षा पर निर्भरता घटेगी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण उद्योगों पर विशेष ध्यान

भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ₹600 करोड़ तथा राइस मिल, पोल्ट्री और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे ग्रामीण कृषि आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान को उन्होंने रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेंगे और पलायन में कमी आएगी।

किसान को लाभार्थी नहीं, उद्यमी बनाने की दिशा

प्रदेश मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक भंडारण संरचनाओं पर जोर देकर सरकार ने किसानों को “लाभार्थी” से आगे बढ़ाकर “उद्यमी” बनाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया है।

किसानों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील

अंत में उन्होंने प्रदेश के किसानों से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं, आधुनिक तकनीक अपनाएं और छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
जय जवान – जय किसान!

बजट 2026–27 : “अन्नदाता की समृद्धि का रोडमैप” — राजेश साहू

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री राजेश साहू ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ₹1.72 लाख करोड़ के बजट को किसान-हितैषी और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट अन्नदाता के सम्मान और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखता है।

किसानों की आय बढ़ाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता

राजेश साहू ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए ₹13,500 करोड़ से अधिक का प्रावधान यह साबित करता है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर गंभीर है। ₹10,000 करोड़ की कृषक उन्नति योजना किसानों के जीवन में ठोस बदलाव लाएगी।

धान खरीदी से मजबूत हुआ किसान विश्वास

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड धान खरीदी और समयबद्ध भुगतान ने किसानों के मन में भरोसा पैदा किया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है।

सिंचाई निवेश से बदलेगी खेती की तस्वीर

इंद्रावती परियोजना सहित सिंचाई विस्तार के लिए बड़े बजट प्रावधान को उन्होंने कृषि को जोखिममुक्त बनाने की दूरदर्शी पहल बताया, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और उत्पादन बढ़ेगा।

ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

भूमिहीन मजदूरों के लिए सहायता तथा कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन से गांवों में ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन रुकेगा। (Chhattisgarh Budget 2026–27)

“लाभार्थी से उद्यमी” बनेगा किसान

राजेश साहू ने कहा कि प्राकृतिक खेती, यंत्रीकरण और आधुनिक भंडारण व्यवस्था पर जोर देकर सरकार किसानों को उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। (Chhattisgarh Budget 2026–27)

योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान

उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का अधिकतम उपयोग करें और कृषि नवाचार अपनाकर छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने में योगदान दें।
जय जवान – जय किसान।