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छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा, गृहमंत्री ने कहा- प्रदेश में देश का सबसे सख्त कानून लाएंगे

Chhattisgarh Conversion Issue: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण के जरिए NGO को मिलने वाली विदेशी फंडिंग से मतांतर कराए जाने का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा मतांतर के मामले सामने आ रहे हैं। विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है। मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं कराई जाती है। राज्य में मतांतर और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया।

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गृहमंत्री शर्मा ने बताया कि चंगाई सभा की आड़ में मतांतर कराए जाने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस साल ही अब तक चार मामले सामने आए हैं, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 22 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विदेशी फंड से मतांतर होने का बयान दिया था। मैं इस पटल में यह जानकारी रख सकता हूं कि धर्मांतरण के कितने मामले सामने आए हैं। स्थिति बेहद गंभीर है। धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है। शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है। विदेशी फंडिंग की जांच का कोई सिस्टम है या नहीं ?

84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई: विजय शर्मा

इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती है, वह FCRO से पंजीकृत होती है। राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं। विदेशी फंडिंग की जांच और कार्रवाई का अधिकार केंद्र के पास है। किसी तरह की अतिरिक्त शिकायत पर राज्य सरकार जांच करती है। केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी। जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई। 127 की वैधता समाप्त की गई। अभी 153 संस्थाएं हैं, जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि इन मामलों पर क्या आपने जांच कराई है?, जिसका जवाब देते हुए गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि संस्थाओं की एक्टिविटी पर हम ध्यान दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कार्रवाई होगी।

सालाना 200 से 300 करोड़ का अनुदान: शर्मा

उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर शिक्षण संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए सालाना 200 से 300 करोड़ का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन साल में दिए गए अनुदान का ऑडिट किया जाएगा। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि नए कानून बनाने के लिए क्या सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है ? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है, जिसमें जल्द ही नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जोशवा प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेबसाइट पर खुलेआम धर्मांतरण चल रहा है। अगर इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो इसका मतलब है कि सूचना तंत्र फेल है। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर: शर्मा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी संस्थाएं, जिसमें विदेशी फंडिंग होती है उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर है। ऐसी 153 संस्थाएं हैं। केशकाल से भाजपा विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मांतरण का खेल रहा है। इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। अगर स्थिति ऐसी ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएंगे। अब तक जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस पर रोक के लिए कड़े कानून की जरूरत है। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं, जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है। धर्मांतरण को रोकने मिलकर काम करना होगा। 

देश का सबसे अच्छा और सख्त कानून लगाएं: गृहमंत्री

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि 15 दिनों के भीतर राजधानी में ही धर्म परिवर्तन के दो प्रकरण सामने आए हैं, जिस तरह से हिंदू समाज कोई आयोजन करता है तो उसकी अनुमति लेता है। क्या ऐसे समाज किसी धार्मिक आयोजन की सूचना लेते हैं ? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई अनुमति के बगैर आयोजन कर ले। विष्णुदेव साय की सरकार में कानून का राज है। सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेनी ही है, जो अनुमति न ले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही यह चिंता का विषय है। धर्मांतरण के खिलाफ वर्तमान कानून में बदलाव की जरूरत है। प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए। विदेशी फंडिंग रोकने की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए।

2024 में धर्मांतरण पर 12 मामलों में कार्रवाई हुई: शर्मा 

इस पर गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में धर्मांतरण के खिलाफ देश का सबसे अच्छा और सख्त कानून छत्तीसगढ़ में होगा। शर्मा ने कहा कि साल 2024 में धर्मांतरण पर 12 मामलों में पुलिस कार्रवाई हुई है। 2023 में एक मामले पर कार्रवाई हुई। इस साल भी लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकार में कार्रवाई नहीं होती थी, किसी-किसी साल तो जानकारी निरंक रही। शर्मा ने कहा कि NGO को साल 19-20 में 48 करोड़, साल 20-21 में 52 करोड़ और साल 21-22 में 71 करोड़ विदेशी फंड मिले। आगे की जानकारी अभी नहीं मिली है।

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