छत्तीसगढ़ के 26 साल, स्वास्थ्य से शिक्षा तक बदली तस्वीर, नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचा विकास

Chhattisgarh Foundation Day 2026: छत्तीसगढ़ के गठन के 26 साल पूरे हो गए हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य के सामने शुरुआत में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की बड़ी चुनौती थी। खासकर बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ आदिवासी इलाकों तक सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को पहुंचाना आसान नहीं था। नक्सलवाद के कारण कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण, स्कूल, अस्पताल और संचार सुविधाओं का विस्तार प्रभावित होता रहा, लेकिन पिछले 26 सालों में प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ा है। राज्य गठन के समय जहां प्रदेश में सिर्फ 7 जिला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं अब जिला अस्पतालों की संख्या 30 और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 16 हो गई है। साक्षरता दर में भी लगभग 14 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सड़क, कृषि और मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव के आंकड़े सामने आए हैं।

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राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क काफी सीमित था। उस समय प्रदेश में सिर्फ 7 जिला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध था। दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। पिछले 26 सालों में स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में जिला अस्पतालों की संख्या बढ़कर 30 और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 16 हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके। स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार के आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर राज्य गठन के समय 365 के स्तर पर थी, जो घटकर 146 तक पहुंचने का दावा किया गया है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर 79 से घटकर 37 रह गई है।

साक्षरता दर 65 से बढ़कर 79 प्रतिशत

इन आंकड़ों को मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने संस्थागत विस्तार किया है। राज्य गठन के समय प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 65 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर करीब 79 प्रतिशत हो गई है। यानी इस अवधि में साक्षरता दर में लगभग 14 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था का भी विस्तार हुआ है। राज्य गठन के समय एकलव्य विद्यालयों की संख्या शून्य थी, जबकि अब प्रदेश में इनकी संख्या 75 तक पहुंच गई है। इन विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में अब भी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों की पहुंच जैसे विषय महत्वपूर्ण बने हुए हैं। (Chhattisgarh Foundation Day 2026)

ग्रामीण सड़कों का निर्माण 98 गुना बढ़ा

छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क नेटवर्क का विस्तार अहम रहा है। राज्य गठन के समय कई गांव ऐसे थे, जहां तक पहुंचना मुश्किल था। खासकर बस्तर और सरगुजा के वनांचल क्षेत्रों में सड़कें नहीं होने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार तक पहुंच प्रभावित होती थी। विकास से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक पिछले 26 सालों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में 98 गुना वृद्धि हुई है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से गांवों को जिला मुख्यालयों, बाजारों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने में मदद मिली है। सड़क निर्माण का असर केवल आवागमन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं का विस्तार करने में भी सुविधा मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों और सड़क निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति मिली है। हालांकि दूरस्थ इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी और बारहमासी आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करना अब भी महत्वपूर्ण चुनौती है। (Chhattisgarh Foundation Day 2026)

सिंचाई का रकबा दोगुना, खरीफ उत्पादन तीन गुना

कृषि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य गठन के बाद सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। विकास यात्रा से जुड़े आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सिंचाई का रकबा दोगुना हो गया है। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ फसलों का उत्पादन लगभग तीन गुना और रबी फसलों का उत्पादन करीब छह गुना बढ़ने का दावा किया गया है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने और एक से अधिक फसल लेने के अवसर मिले हैं। हालांकि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि, कृषि लागत में कमी, फसल विविधीकरण, भंडारण और उपज के उचित मूल्य जैसे मुद्दे अभी भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ के विकास की राह में नक्सलवाद लंबे समय तक बड़ी चुनौती बना रहा। बस्तर संभाग के कई इलाकों में सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के कारण सड़क, स्कूल, अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार प्रभावित हुआ। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों के अभियान के साथ प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

बस्तर और आदिवासी इलाकों में विकास की नई चुनौती

पिछले कुछ सालों में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तेज हुआ है। नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, मुठभेड़ों में कार्रवाई हुई और आत्मसमर्पण और पुनर्वास की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों में 516 नक्सलियों को मार गिराया। इसी अवधि में 2,587 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया। केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास गतिविधियों के विस्तार की बात कही है। सुरक्षा अभियानों के साथ आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गठन के समय बस्तर और सरगुजा के कई इलाकों में विकास की बुनियादी सुविधाएं सीमित थीं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार सुविधाओं की कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। (Chhattisgarh Foundation Day 2026)

26 साल के आंकड़ों के आगे आम आदमी की जिंदगी का सवाल

अब इन इलाकों में सड़क निर्माण, सुरक्षा कैंपों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली प्रगति के बाद इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति देने की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना पर्याप्त नहीं होगा। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ की 26 साल की विकास यात्रा में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव दर्ज किए गए हैं। जिला अस्पतालों की संख्या 7 से बढ़कर 30 हो गई है। मेडिकल कॉलेज एक से बढ़कर 16 हो गए हैं। साक्षरता दर लगभग 65 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक पहुंची है। मातृ मृत्यु दर 365 से घटकर 146 और शिशु मृत्यु दर 79 से घटकर 37 होने का दावा किया गया है। (Foundation Day 2026)

ग्रामीण सड़क निर्माण में 98 गुना वृद्धि, सिंचाई क्षेत्र में दोगुना विस्तार और खरीफ व रबी उत्पादन में क्रमशः तीन गुना और छह गुना बढ़ोतरी के आंकड़े भी सामने आए हैं। इसके बावजूद विकास की असली कसौटी यह होगी कि इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचता है। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार, किसानों को बेहतर आय, आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अभी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। छत्तीसगढ़ ने 26 सालों में बुनियादी ढांचे और संस्थागत सुविधाओं का विस्तार किया है। अब अगला चरण इन उपलब्धियों को लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार और समान अवसरों में बदलने का है। छत्तीसगढ़ ने 26 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़क और सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं।

जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी से लेकर ग्रामीण सड़कों के विस्तार और कृषि उत्पादन में वृद्धि तक, विकास के कई आंकड़े प्रदेश की बदलती तस्वीर पेश करते हैं। वहीं नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली प्रगति ने बस्तर सहित प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खोली हैं। हालांकि अभी भी ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी, आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य के 27वें साल में सबसे बड़ी प्राथमिकता इन विकास योजनाओं और उपलब्धियों का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। यही छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की अगली और सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होगी।