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छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात, मासिक भत्तों में किया संशोधन

Chhattisgarh Government on Employees: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान रखते हुए मासिक भत्तों में संशोधन किया गया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की मासिक दरों में संशोधन किया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों को शामिल किया गया है। 

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वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य,जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक-वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपए प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से यह संशोधन कर्मचारियों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आदेश के अनुसार यात्रा भत्ता के अन्य शर्तें और नियम यथावत रहेंगे। यह संशोधन आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा। (Chhattisgarh Government on Employees)

प्रशासन के सख्त निर्देश का असर

वहीं बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास विभाग से ऋण लेने वाले बकायदारों से ऋण वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। जिला अंत्यावसायी के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर अवनीश शरण की सख्ती और अपील का असर दिखाई दे रहा है। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक बकायदारों द्वारा ऋण राशि जमा कर विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त की जा रही है। कार्यपालन अंत्यावसायी ने बताया कि ऐसे हितग्राहियों को चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले विभाग से ऋण मुक्त प्रमाण पत्र या बकाया राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कामगार, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वितरित ऋण की वसूली की वसूली के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों और अन्य सम्मननीय व्यक्तियों से सहयोग की अपील की है। (Chhattisgarh Government on Employees)

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