Chhattisgarh : 25 साल बाद बदले गाइडलाइन निर्धारण के नियम: संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया अब होगी आसान

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की गाइडलाइन दर तय करने के नियमों में 25 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर यह संशोधन किया गया है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी और आम जनता को राहत मिलेगी। नए प्रावधानों से भ्रम, विसंगतियां और अतिरिक्त शुल्क की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

यह भी पढ़े :- छत्तीसगढ़ में फिर से बिजली बिल हाफ! अब 200 यूनिट तक आधा बिल, 14 लाख परिवारों को मिलेगी राहत

पुराने नियम जटिल और विरोधाभासी थे

पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि अब तक गाइडलाइन निर्धारण के नियम अत्यंत जटिल और सामान्यजन की समझ से बाहर थे। इन नियमों के कारण लोगों को संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
नई व्यवस्था में नियमों को सरल, संक्षिप्त और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि जमीन की कीमत का निर्धारण तार्किक और सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली से हो सके।

गाइडलाइन की गणना अब सरल

नए उपबंधों के तहत अब मुख्य मार्ग, दूरी, तल (फ्लोर) और निर्माण प्रकार के अनुसार मूल्यांकन के स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। पहले मुख्य मार्ग की परिभाषा ही अस्पष्ट थी, जिससे कई जगह गलत तरीके से गाइडलाइन दरें बढ़ा दी जाती थीं। अब संशोधित नियमों में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों को मुख्य मार्ग की श्रेणी में रखा गया है।

77 की जगह सिर्फ 14 प्रावधान

• नए नियमों में पुराने 77 निर्धारण प्रावधानों को घटाकर केवल 14 कर दिया गया है।
• कृषि, नजूल और डायवर्टेड भूमि के लिए अब एक समान मूल्यांकन मानक लागू होगा।
• डायवर्टेड या नजूल भूमि होने मात्र से अब संपत्ति का मूल्य नहीं बढ़ेगा।
• दो फसली भूमि, नलकूप या बाउंड्रीवॉल जैसी अतिरिक्त दरों के प्रावधान हटाए गए हैं।
• निर्मित संरचनाओं के लिए पहले 21 दरें थीं, अब केवल 8 दरें रखी गई हैं।
• सभी नगरों में भूमि मूल्यांकन की सीमा अब 0.14 हेक्टेयर तय की गई है।

इससे संपत्ति के मूल्यांकन में एकरूपता आएगी और आम उपभोक्ता को सीधी राहत मिलेगी।

नई कॉलोनियों के लिए अलग गाइडलाइन

अब जब भी कोई नया मोहल्ला या कॉलोनी विकसित होगी, तो उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन दर तय की जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन पुनरीक्षण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जमीन की सरकारी दरें बढ़ाने का प्रस्ताव लटका

राज्य में कलेक्टर गाइडलाइन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव अभी भी अटका हुआ है।
पंजीयन विभाग ने आठ महीने पहले दरें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी, परंतु उस पर निर्णय नहीं हो पाया है। जिला समितियों ने दरों में डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल सात साल पुरानी गाइडलाइन दरें ही लागू हैं। (Chhattisgarh News )

मुख्य उद्देश्य — सरलता और पारदर्शिता

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। नए नियमों से न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि बाजार मूल्य निर्धारण में मानवीय हस्तक्षेप भी घटेगा। (Chhattisgarh News )