छत्तीसगढ़ में फिर से बिजली बिल हाफ! अब 200 यूनिट तक आधा बिल, 14 लाख परिवारों को मिलेगी राहत

Electricity Bill Half Scheme : प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार एक बार फिर “हाफ बिजली बिल योजना” (Electricity Bill Half Scheme) को नए स्वरूप में लागू करने जा रही है। अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने की तैयारी चल रही है। इससे प्रदेश के लगभग 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना को लेकर संकेत दिए हैं। बिजली विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है, जिसे मंजूरी मिलते ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर से योजना लागू हो सकती है।
इतना होगा फायदा
वर्तमान में 800 से 900 रुपये तक का बिजली बिल आने वाले उपभोक्ताओं को अब 420 से 435 रुपये तक का बिल देना होगा। यानी उपभोक्ताओं को करीब आधा भुगतान करना पड़ेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर पड़ रहा भार कम होगा।
400 से घटाकर 100, अब फिर 200 यूनिट तक राहत
1 अगस्त 2025 को राज्य सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए 400 यूनिट से घटाकर केवल 100 यूनिट तक हाफ बिल की सुविधा दी थी। इसके कारण लाखों परिवारों के बिजली बिल लगभग दोगुने हो गए थे। अब सरकार ने जनता की मांग को देखते हुए फिर से दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। (Electricity Bill Half Scheme)
उदाहरण से समझिए
अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका औसत बिल पहले ₹840 से ₹870 तक आता था।
अब हाफ बिल योजना (Electricity Bill Half Scheme)लागू होने पर वही बिल ₹420 से ₹435 तक रहेगा। यानी उपभोक्ताओं को ₹400 से ₹450 तक की राहत मिलेगी।
क्या है हाफ बिजली बिल योजना?
यह योजना पहली बार 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दी जा सके। इसके तहत 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को आधा बिल देना पड़ता था। नई व्यवस्था में सरकार ने योजना को सीमित खपत वाले उपभोक्ताओं तक केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था इस तरह होगी
- पहले 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त रहेगी।
- 101 से 200 यूनिट तक की खपत पर हाफ बिल लगेगा।
- 200 यूनिट से अधिक खपत पर सामान्य दर से बिल देना होगा।
सरकार पर बढ़ेगा सब्सिडी का भार
नई योजना (Electricity Bill Half Scheme) से जहां आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपये की सब्सिडी का अतिरिक्त भार भी आएगा। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बिल भुगतान की नियमितता भी बढ़ेगी।



