छत्तीसगढ़ PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, उम्मीदवारों को अनिश्चितता में न रखने का आदेश
Chhattisgarh PSC scam : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। मंगलवार (14 अक्टूबर 2025) को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सरकार से कड़े सवाल किए और जांच में धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, जिसमें अन्य उम्मीदवारों और PSC अधिकारियों की भूमिका का ब्योरा मांगा गया।
यह भी पढ़े :- IMF ने भारत के GDP ग्रोथ का बढ़ाया अनुमान, 2026 में 6.6% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था
हाईकोर्ट ने पूछा कि CG-PSC 2021 में हुई गड़बड़ी (Chhattisgarh PSC scam) की जांच अब तक अधूरी क्यों है और 37 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया है। CBI ने सुनवाई में बताया कि 17 उम्मीदवारों की जांच चल रही है, लेकिन बाकी आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार बताए कि किन उम्मीदवारों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और किनकी जांच लंबित है।
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा के अंतिम समय में पेपर लीक हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की स्थिति में परीक्षा पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने तक उम्मीदवारों को क्यों लटकाया जा रहा है।
इस घोटाले (Chhattisgarh PSC scam) में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें CG-PSC के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर और अन्य चयनित उम्मीदवार शामिल हैं।
कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि जांच में पारदर्शिता और तेजी लाई जाए और चयनित उम्मीदवारों को अनिश्चितता में न रखा जाए। अगली सुनवाई में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है।



