RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में बदले प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के नियम, अब दूरी नहीं बनेगी बाधा; शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी

RTE Admission 2026 :  छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए निर्धारित दूरी संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब स्कूल से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों के लिए निर्धारित दायरा अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं रहेगा, बल्कि प्रवेश में प्राथमिकता देने का आधार बनेगा। इस फैसले से दूर-दराज के मोहल्लों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को भी निजी स्कूलों में प्रवेश का अवसर मिल सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, पहले निजी स्कूलों के आसपास निर्धारित दूरी में रहने वाले बच्चों को ही प्रवेश के लिए प्राथमिकता के साथ पात्रता का आधार माना जाता था। इसके चलते कई बार दूसरे इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों के आवेदन केवल दूरी अधिक होने के कारण स्वीकार नहीं हो पाते थे।

नई व्यवस्था में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया में पहले मौका दिया जाएगा। हालांकि, निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को भी दाखिले से वंचित नहीं किया जाएगा।

कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग-अलग दूरी तय

नई गाइडलाइन के तहत प्रवेश प्रक्रिया में दूरी के आधार पर प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया गया है।

• कक्षा 1 से 5 तक: स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
• कक्षा 6 से 8 तक: विद्यालय से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।
• अन्य क्षेत्रों के बच्चे: यदि निर्धारित दायरे से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं, तो बची हुई सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जाएगा।

इस बदलाव का उद्देश्य आरक्षित सीटों का अधिकतम उपयोग करना और पात्र बच्चों को दाखिले का अवसर उपलब्ध कराना है।

खाली सीटों पर लॉटरी से मिलेगा प्रवेश

विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही खाली सीटों को भरने के नियमों में भी बदलाव किया है। RTE के तहत निजी स्कूलों में कुल प्रवेश सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहता है।

पहले निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर खाली सीटों को भरने के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे प्रवेश प्रक्रिया में देरी होती थी। नई व्यवस्था के तहत अब बची हुई सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके लिए बार-बार अधिकारियों से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि नियमों में बदलाव से RTE के तहत आरक्षित सीटें खाली रहने की समस्या कम होगी और अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। (RTE Admission 2026)