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छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने के बाद नेताओं की VIP सुरक्षा में बड़ा बदलाव, 40 नेताओं से हटाई गई सुरक्षा, 50 से ज्यादा की घटाई कैटेगरी

Chhattisgarh VIP Security Cut: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद अब नेताओं और जनप्रतिनिधियों को दी जा रही VIP सुरक्षा में कटौती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए 40 नेताओं की VIP सुरक्षा हटाने का आदेश दिया है। वहीं 50 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा श्रेणी भी कम कर दी गई है। इस फैसले से करीब 200 पुलिसकर्मी वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी से मुक्त होकर वापस पुलिस बल में शामिल होंगे। प्रदेश में लंबे समय से नक्सल खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में नेताओं, जनप्रतिनिधियों और उनके परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी। अब सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होने के बाद सरकार सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा कर रही है।

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गृहमंत्री विजय शर्मा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सुरक्षा में कटौती एक साथ नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सुरक्षा घटाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर सुरक्षा कम करने के बाद किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। छत्तीसगढ़ में करीब 400 नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में 1550 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। इनके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 से ज्यादा वाहन भी लगाए गए हैं। इन जवानों के वेतन, वाहनों के रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं पर हर साल करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में ही 250 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। (Chhattisgarh VIP Security Cut)

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हटाई गई 40 नेताओं की सुरक्षा 

नेताओं की सुरक्षा में इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के पुलिस विभाग में करीब 84 हजार पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें 20 हजार से ज्यादा पद लंबे समय से खाली हैं। ऐसे में एक ओर पुलिस बल में कर्मचारियों की कमी है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में जवान VIP सुरक्षा में तैनात हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी प्रदेश में बड़ी संख्या में नेताओं को VIP सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी। लगातार उठ रहे सवाल के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए। समीक्षा के बाद 40 नेताओं की VIP सुरक्षा हटाने का आदेश दिया गया है। इनमें बस्तर क्षेत्र के सरपंच, मंडल अध्यक्ष और मृत नेताओं के परिजन शामिल हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं, जिन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इसके अलावा 50 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा श्रेणी भी घटाई गई है। इससे करीब 200 जवान VIP सुरक्षा से मुक्त होंगे।

अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास ही रहेगी Z+ सुरक्षा

सरकार की समीक्षा से पहले प्रदेश में 11 नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों को जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध थी। अब इसमें कटौती करते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को छोड़कर अन्य लोगों की सुरक्षा श्रेणी कम कर दी गई है। बस्तर क्षेत्र के मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और महेंद्र कर्मा के परिवार के सदस्यों की जेड प्लस सुरक्षा को घटाकर जेड श्रेणी में किया गया है। वहीं कांकेर के विधायक को पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे घटाकर वाई प्लस कर दिया गया है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद महेश कश्यप जैसे कुछ नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल यथावत रखा गया है। यानी सरकार ने सभी नेताओं की सुरक्षा एक समान तरीके से नहीं घटाई है, बल्कि संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी की समीक्षा के आधार पर बदलाव किया है।

सुरक्षा एक साथ नहीं हटेगी, चरणबद्ध तरीके से कटौती: शर्मा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के तुरंत बाद नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त करना उचित नहीं था। इसलिए सरकार ने करीब छह महीने तक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और निगरानी की। उन्होंने बताया कि पहले चरण में सुरक्षा श्रेणियों को एक स्तर नीचे किया गया है, जिन नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, उन्हें जेड श्रेणी में किया गया। इसी तरह जेड श्रेणी वालों की सुरक्षा वाई प्लस और वाई प्लस श्रेणी वालों की सुरक्षा वाई श्रेणी में की गई है। गृहमंत्री के मुताबिक आने वाले 6 महीनों में सुरक्षा व्यवस्था की फिर से समीक्षा की जाएगी और जरूरत के अनुसार एक और श्रेणी की कटौती की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को धीरे-धीरे कम करना है, ताकि किसी भी तरह का जोखिम पैदा न हो।

सुरक्षा घटाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए: PCC चीफ दीपक बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के आधार पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा अचानक कम नहीं की जानी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह आकलन करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। बैज ने कहा कि अगर सुरक्षा कम करने के बाद किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। उनका तर्क है कि सुरक्षा का फैसला केवल नक्सलवाद की स्थिति को देखकर नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्ति को मिलने वाले खतरे और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के कारण लंबे समय से नेताओं और जनप्रतिनिधियों को विशेष सुरक्षा दी जाती रही है। यहां 250 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनके वेतन और वाहनों पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

किस सुरक्षा श्रेणी में कितने जवान रहते हैं तैनात ?

नक्सल खतरे को देखते हुए बस्तर में छोटे जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। वहीं बड़े नेताओं और उनके परिवारों को जेड प्लस जैसी उच्च श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। अब नक्सलवाद समाप्त होने के बाद इसी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त लोगों में मंत्री केदार कश्यप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सांसद चंदन कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, महेंद्र कर्मा के परिवार के सदस्य और बस्तर के राजा प्रवीर चंद भंज देव शामिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को केंद्र सरकार की ओर से एनएसजी सुरक्षा उपलब्ध है, जबकि पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। प्रदेश में नेताओं और जनप्रतिनिधियों को खतरे के आकलन के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जेड प्लस श्रेणी में सामान्य तौर पर 20 या उससे ज्यादा जवानों की तैनाती होती है। जेड श्रेणी में करीब 10 से 12, वाई प्लस में 8 से 10 और वाई श्रेणी में 5 से 6 सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं। एक्स श्रेणी में सामान्य तौर पर तीन और एक्स-2 श्रेणी में दो जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं।

सांसद से लेकर पूर्व विधायक तक को अलग-अलग सुरक्षा

आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 10 नेताओं को जेड प्लस, 45 को जेड, 50 को वाई प्लस, 40 को वाई, 165 को एक्स और 90 नेताओं को एक्स-2 श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। अब सरकार की समीक्षा और सुरक्षा श्रेणियों में कटौती के बाद इस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। प्रदेश में पद और खतरे के आकलन के आधार पर जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती रही है। सांसदों को सामान्य तौर पर वाई प्लस या जेड श्रेणी, जबकि पूर्व सांसदों को वाई या एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। मंत्रियों को वाई प्लस या वाई श्रेणी, विधायकों को वाई या एक्स श्रेणी और पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व विधायकों को सामान्य तौर पर एक्स श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह निगम-मंडल अध्यक्षों और पूर्व निगम-मंडल अध्यक्षों को भी एक्स श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान रहा है। हालांकि सुरक्षा का अंतिम निर्धारण संबंधित व्यक्ति को मिलने वाले खतरे के आकलन के आधार पर किया जाता है।

बदलाव से पुलिस बल को मिलेगी राहत

सरकार के इस फैसले से करीब 200 पुलिसकर्मी वीआईपी सुरक्षा से मुक्त होकर पुलिस विभाग के नियमित कामकाज में उपलब्ध होंगे। प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, थानों में पुलिस बल की कमी और अन्य सुरक्षा संबंधी जरूरतों को देखते हुए इन जवानों की वापसी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार के सामने चुनौती यह भी है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी बस्तर के कुछ इलाकों में सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों का लगातार आकलन करना होगा। ऐसे में सरकार फिलहाल चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा घटाने की नीति पर आगे बढ़ रही है। अगले छह महीनों में होने वाली समीक्षा के बाद सुरक्षा श्रेणियों में एक बार फिर बदलाव किया जा सकता है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद छत्तीसगढ़ में VIP सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को पुलिसबल के बेहतर उपयोग की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अनावश्यक सुरक्षा तैनाती कम कर जवानों को कानून-व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा में लगाना है। हालांकि सुरक्षा में कटौती के फैसले पर राजनीतिक मतभेद भी सामने आए हैं। अब सबकी नजर अगले छह महीनों में होने वाली समीक्षा पर रहेगी, जिससे तय होगा कि प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में और कितनी कटौती की जाती है।

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