Balakot Air Strike : पीछे से वार नहीं करता, पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था, बालाकोट एयरस्ट्राइक पर पीएम मोदी ने खोला सीक्रेट

Balakot Air Strike : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट चुनावी रैली में 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी पीछे से वार नहीं करता है। इसलिए मैंने एयरस्ट्राइक के बाद सबसे पहले पाकिस्तानी अधिकारियों को फोन करके बताया कि तुम्हारे इतने आतंकी मारे गए हैं। इसके बाद दुनिया को अपने ऐक्शन के बारे सूचित किया। पाकिस्तान से बात करने तक मैंने रक्षा बलों को प्रेस कांफ्रेस होल्ड पर रखने के लिए कहा था।

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सोमवार को कर्नाटक के बागलकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट (Balakot Air Strike ) में उनके आतंकी शिविरों पर एयरस्ट्राइक की थी। इस जवाबी कार्रवाई के बाद जब सेना मीडिया को फोन करने और हवाई हमलों के बारे में सूचित करने जा रही थी तो मैंने कहा कि इससे पहले मैं पाकिस्तानी अधिकारियों को फोन पर स्ट्राइक के बारे बताउंगा, लेकिन पहले उन्होंने फोन नहीं उठाया।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने सेना को इंतजार करने के लिए कहा। पाकिस्तानी अधिकारियों को सूचित करने के बाद, हमने दुनिया को रात में हुए इस हवाई हमलों के बारे में बताया। मोदी चीजों को छिपाने में विश्वास नहीं करता है और न ही पीछे से हमला करता है, हम खुलकर लड़ते हैं।”

गौरतलब है कि 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायु सेना ने बालाकोट (Balakot Air Strike ) में पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हवाई हमले किए थे। ये हमले उसी साल 14 फरवरी को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में किए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय अर्धसैनिक बलों के जवानों पर आत्मघाती हमला किया था। जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने बारूद और विस्फोटक से भरे वाहन को रक्षा बलों की गाड़ी के पास उड़ा दिया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बागलकोट चुनावी रैली में कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में धर्म आधारित आरक्षण की योजना बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने जोर देकर कहा कि वह किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक में कांग्रेस ने संविधान बदलने और एससी/एसटी और ओबीसी के अधिकार छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण का एक हिस्सा मुसलमानों को दिया है।’’

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