छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस ने की लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा, पढ़ें पूरी खबर
Chief Justice Review Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार रिट, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों और अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों (Infructuous Cases) का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में, पदस्थ, 40 न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय स्थापना में पदस्थ लगभग 36 अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है। इस काम के 21वें दिन 6 जून को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया।
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मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च न्यायालय में चल रहें उच्च न्यायालय के भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 13 मई से 07 जून 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों (Infructuous Cases) का भौतिक सत्यापन, निराकृत प्रकरणों का डिजीटल माध्यम मतलब स्कैनिंग के बाद भौतिक सत्यापन, और उच्च न्यायालय के भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्यों को किया जा रहा है। (Chief Justice Review Meeting)
अधिवक्ता के रूप में शुरू की थी वकालत
बता दें कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों (Infructuous Cases) को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित किया गया है, ताकि ऐसे चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई के बाद निराकृत किया जा सके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति से पहले जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त थे। उन्होंने 1990 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली। इसके बाद 8 सितंबर 1990 को अधिवक्ता के रूप में वकालत की शुरुआत की थी। (Chief Justice Review Meeting)
क्रिमिनल और सिविल मैटर में दक्षता
इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए उन्हें क्रिमिनल और सिविल मैटर में दक्षता हासिल हुई। रमेश कुमार सिन्हा 21 सालों की वकालत के बाद बार कोटे से 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए। लगभग 2 साल बाद 6 अगस्त 2013 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम शुरू किया। (Chief Justice Review Meeting)
4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्ति की तिथि
वे प्रशासनिक आयोग लखनऊ के सदस्य पद पर भी रहे हैं। इसके बाद 18 जनवरी 2021 को इलाहाबाद से लखनऊ में न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए और 20 अक्टूबर 2021 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति तक इलाहाबाद, लखनऊ में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में लगभग 1 लाख 34 हजार 200 मामलों का फैसला किया। 29 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 4 सितंबर 2026 है। (Chief Justice Review Meeting)



