जन्म लेते ही बेटियों से बेरहमी! कहीं झाड़ियों में मिली नवजात तो कहीं मां ने ही छीन ली 10 दिन की बेटी की जिंदगी

Child Safety And Protection: देश में बेटियों को बचाने, उन्हें शिक्षित करने और समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं से लेकर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों तक हर स्तर पर बेटियों के सम्मान की बात होती है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच कुछ घटनाएं ऐसी सामने आती हैं, जो समाज की सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर देती हैं। मध्यप्रदेश के सीधी और हरदा जिले में सामने आए दो मामले इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। सीधी में जन्म के महज 24 घंटे बाद एक नवजात बच्ची को झाड़ियों में छोड़ दिया गया, वहीं हरदा में अपनी 10 दिन की बेटी की हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बेटियों के जन्म को लेकर समाज का एक वर्ग आज भी इतना संवेदनहीन क्यों है ?
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सीधी जिले के कमर्जी थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। 14 नवंबर 2026 को गऊघाट के पास सोन नदी के किनारे झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची का जन्म हुए महज 24 घंटे ही हुए थे। इतनी छोटी उम्र में उसे परिवार की गोद और सुरक्षा मिलने के बजाय सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। घटना का पता उस वक्त चला, जब वहां से गुजर रहे लोगों की नजर झाड़ियों में पड़ी बच्ची पर गई। उन्होंने बिना देर किए इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। फिलहाल बच्ची को अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU में रखा गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उसकी देखभाल की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची को वहां कौन छोड़कर गया। नवजात के परिजनों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जांच के जरिए बच्ची के परिवार तक पहुंचने और उसे लावारिस छोड़ने के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। (Child Safety And Protection)
10 दिन की बेटी की हत्या, मां को उम्रकैद
दूसरी घटना हरदा जिले की है, जहां 18 फरवरी 2023 को मां ने अपनी ही 10 दिन की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 12 नवंबर 2026 को हरदा जिला न्यायालय ने आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी के प्रति सहानुभूति को उचित नहीं माना। मामला टिमरनी थाना क्षेत्र के सोहागपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक पूजा ने संजू बंजारे के साथ लव मैरिज की थी। शादी के बाद उनके घर बेटी ने जन्म लिया। हालांकि पति-पत्नी के बीच विवाद और मारपीट की बात सामने आने के बाद पूजा ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई थी। कुछ समय बाद वह अपनी 10 दिन की बच्ची को लेकर वापस लौटी। परिजनों को उसने बताया कि उसकी सास बच्ची को उसके पास छोड़ गई है। इसी दौरान उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आखिर बेटियों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों ?
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के गंभीर अपराध में आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाना उचित नहीं है। सीधी और हरदा की घटनाओं में परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों मामलों में मासूम बेटियों को ही सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। सीधी में एक बच्ची को जन्म के तुरंत बाद अपनों से अलग कर दिया गया, जबकि हरदा में जिस मां से बच्चे को सबसे ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद होती है, उसी ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। इन घटनाओं के बाद समाज की जिम्मेदारी और पारिवारिक सोच पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या आज भी बेटियों के जन्म को लेकर भेदभाव कायम है? क्या आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां इतनी हावी हो जाती हैं कि मासूम बच्चों के जीवन की अहमियत ही भुला दी जाती है ? हालांकि इन दोनों मामलों के पीछे के कारणों को जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही समझा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके जीवन का अधिकार किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। (Child Safety And Protection)
बच्चों को लावारिस छोड़ने पर 7 साल तक की सजा
भारतीय न्याय संहिता (BNS) में बच्चों को असुरक्षित छोड़ने और उनकी हत्या करने के लिए अलग-अलग दंडात्मक प्रावधान हैं। BNS की धारा 93 के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चे को उसके माता-पिता या देखभाल की जिम्मेदारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा पूरी तरह त्यागने के इरादे से किसी स्थान पर छोड़ना अपराध है। इसके लिए अधिकतम 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं किसी बच्चे की जान लेना हत्या की श्रेणी में आता है। BNS की धारा 103 के तहत हत्या के दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। कानून का उद्देश्य बच्चों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करना है। बच्चों को लावारिस छोड़ने की समस्या को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के उपलब्ध आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में देशभर में इस श्रेणी के 146 मामले दर्ज किए गए। साल 2023 में 140 मामले सामने आए थे। इससे पहले 2022 में 174, 2021 में 159, 2020 में 186 और 2019 में 187 मामले दर्ज किए गए थे। (Child Safety And Protection)
सिर्फ अभियान नहीं, सोच में बदलाव भी जरूरी
इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 6 सालों में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बनी हुई है। साल 2019 और 2020 में मामले ज्यादा थे, जबकि 2023 में इनकी संख्या घटकर 140 तक पहुंची। साल 2024 में फिर 146 मामले दर्ज किए गए। बेटियों के संरक्षण और सम्मान की बात सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। परिवार से लेकर समाज तक हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि बच्चे का जीवन और उसका अधिकार किसी के व्यक्तिगत गुस्से, पारिवारिक विवाद या सामाजिक दबाव से छोटा नहीं हो सकता। सीधी की झाड़ियों में मिली नवजात और हरदा में जान गंवाने वाली 10 दिन की बच्ची की घटनाएं समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गई हैं। आखिर जिस उम्र में बच्चों को मां की ममता, परिवार का प्यार और सुरक्षित बचपन मिलना चाहिए, उस उम्र में कुछ मासूमों को ऐसी परिस्थितियों से क्यों गुजरना पड़ता है ? बेटी बचाने की मुहिम तभी सफल होगी, जब बेटियों को जन्म से ही स्वीकार किया जाएगा। उन्हें सिर्फ दुनिया में लाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन, सम्मान और अपनापन देना भी समाज की जिम्मेदारी है।



