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CM साय ने सरकार की 100 दिन की कार्य योजना को लेकर की मंत्रियों से चर्चा, पढ़ें पूरी खबर

CM Meeting With Ministers: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में मोदी की गारंटी को जल्द पूरा करने और राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, ओ.पी. चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन उपस्थित थे।

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बैठक में लिए गए अहम फैसले 

इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के युवाओं के हित में फैसला लेते हुए CGPSC 2021 परीक्षा की जांच CBI से कराने का फैसला लिया गया है। अब CBI परीक्षा से संबंधित अनियमितताओं की शिकायतों की जांच करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। वहीं  मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग समेत) करने का निर्णय लिया गया है। (CM Meeting With Ministers)

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वादा प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें  आगामी पांच साल तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निशुल्क चावल मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से 5 सालों तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय समेत प्राथमिकता राशनकार्डों में निशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है। (CM Meeting With Ministers)

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