महानदी विवाद नहीं, छत्तीसगढ़-ओडिशा की साझा समृद्धि का आधार बने: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
CM Sai on Mahanadi Dispute: महानदी जल बंटवारे से जुड़े विषयों के स्थायी समाधान की दिशा में नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक अहम पहल हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू समेत दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल और हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों समेत राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए, जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित न हों। (CM Sai on Mahanadi Dispute)
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दोनों राज्यों के विशेषज्ञ उपलब्ध जल की मात्रा और उससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर भविष्य उन्मुख और व्यवहारिक व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम बारिश वाले सालों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए, जो समय-समय पर जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकताओं की समीक्षा करता रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर अधिकतम विषयों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए। साथ ही सिर्फ नीतिगत महत्व के विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर विचार के लिए लाया जाए। (CM Sai on Mahanadi Dispute)
उन्होंने कहा कि इससे निर्णय प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय जल आयोग से अनुरोध किया कि वे निष्पक्ष तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने समेत दोनों राज्यों के बीच दीर्घकालिक सहमति आधारित समझौते का प्रारूप तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल दोनों राज्यों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगी और समाधान की प्रक्रिया को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी संघवाद और राज्यों के बीच समन्वय की भावना ने सालों से लंबित जटिल विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में दोनों राज्य मिलकर ऐसा समाधान विकसित करेंगे, जिससे किसानों, नागरिकों, उद्योगों, पर्यावरण और भावी पीढ़ियों का जल भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बने।
बता दें कि बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि बैठक में हमने राज्य के अधिकारों, नदी-तटीय समुदायों के भविष्य और राज्य के जल संसाधनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ओडिशा का पक्ष मजबूती से रखा। हम दोनों राज्यों के बीच रचनात्मक चर्चा, आपसी सहयोग और मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से महानदी जल विवाद का स्थायी, निष्पक्ष और संतोषजनक समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महानदी के पानी पर सालों से चला आ रहा विवाद अब बातचीत की नई राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। केंद्र की पहल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने तकनीकी स्तर पर चर्चा जारी रखने पर सहमति जताई है। (CM Sai on Mahanadi Dispute)
क्या है महानदी जल विवाद ?
महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा अंतर-राज्यीय विवाद है। ओडिशा का आरोप है कि ऊपरी धारा में स्थित छत्तीसगढ़ की ओर से बैराज, एनीकट और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण से महानदी में उसके हिस्से का जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जिससे सिंचाई, पेयजल और पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ का कहना है कि वह अपने वैधानिक अधिकारों के तहत राज्य के विकास और सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध जल का उपयोग कर रहा है। इससे ओडिशा के हिस्से के पानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसी विवाद के समाधान के लिए साल 2018 में केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) का गठन किया था और अब दोनों राज्यों के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की कोशिशें तेज की गई हैं।
