कांग्रेसियों ने घेरा डीआरएम कार्यालय, कहा-हालात नहीं सुधरे तो रोक देंगे मालगाड़ी

रायपुर. 22 ट्रेनों के रद्द होने से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने सीधे-सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा कर यात्रियों की परेशानियों से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर में केंद्रीय रेल मंत्री से चर्चा करने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, केंद्रीय रेल मंत्री से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 यात्री रेलगाडियों के परिचालन को निरस्त करने से राज्य के यात्रियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। रेल मंत्री से इन सभी निरस्त यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन जनहित को दृष्टिगत रखते पुन: प्रारंभ करने का आग्रह किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीआरएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान मरकाम ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो कोयला से भरी मालगाडिय़ों के परिचालन को रोक दिया जाएगा।

तपती धूप में प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता तपती धूप में दोपहर करीब 1 बजे डीआरएम ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और डीआरएम से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ट्रेनो को ऐसे समय रद्द किया है जब आम आदमी को शादी ब्याह एवं गर्मियो की छुट्टियों में अन्य कार्यक्रमों में यात्रा करने की आवश्यकता रहती है। प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने कहा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को एक साथ रद्द किया गया है।

भाजपा सांसदों की भी सुनवाई नहीं
ट्रेनों के परिचालन को लेकर भाजपा सांसद भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय ने डीआरएम से जेडी पैंसेंजर ट्रेन शुरू करने का आग्रह किया था। इस दिशा में भी अब तक पहल नहीं हो सकी है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी कहा है कि सांसद और पार्टी स्तर पर रेली मंत्री से बातचीत चल रही है।

केंद्रीय मंत्री आठवले ने कहा -मंत्रालय स्तर पर बात करेंगे
मंगलवार को राजधानी रायपुर आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ में 22 रेल गाडिय़ों को रद्द किए जाने को लेकर कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। अब मामला संज्ञान में आया है तो वे मंत्रालय स्तर पर बात कर समाधान की कोशिश करेंगे।

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