PM आवास पर पूर्व CM भूपेश बघेल और डिप्टी CM विजय शर्मा आमने-सामने, 1 घंटे 20 मिनट चली सीधी बहस, आंकड़ों को लेकर भिड़े दोनों नेता

Debate on PM Awas: छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक अलग तस्वीर देखने को मिली। लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा रहे PM आवास को लेकर पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो बड़े नेता एक ही मंच पर आमने-सामने हुए। रायपुर प्रेस क्लब में डिप्टी CM-पंचायत मंत्री विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच PM आवास योजना को लेकर सीधी बहस हुई। दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे 20 मिनट तक अपने-अपने दावे और आंकड़े सामने रखे। इस ओपन डिबेट का आयोजन दोनों नेताओं की ओर से एक-दूसरे की चुनौती स्वीकार किए जाने के बाद किया गया था। कार्यक्रम का रायपुर प्रेस क्लब से लाइव प्रसारण भी किया गया।
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बहस के दौरान PM आवास की स्वीकृति, निर्माण, केंद्र से मिलने वाली राशि, कोरोना काल, पोर्टल बंद होने और कांग्रेस समेत भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए आवास निर्माण को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिबेट के दौरान दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब 6 लाख 97 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने कहा कि 2018 में 3 लाख 48 हजार 960 मकान स्वीकृत हुए थे, जिनमें करीब 1 लाख 39 हजार मकान पूरे हुए। बघेल के मुताबिक 2020-21 में 1 लाख 97 हजार 811 आवास का लक्ष्य था और करीब 1 लाख 22 हजार आवास पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश और राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और उस समय सरकारों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। (Debate on PM Awas)
पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर भी आमने-सामने
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने PM आवास के लिए राशि जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए उनकी सरकार को RBI से लोन तक लेना पड़ा, क्योंकि उस समय आर्थिक संकट की स्थिति थी और सरकार वेतन तक देने की स्थिति में नहीं थी। बहस के दौरान PM आवास के पोर्टल को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि 2022-23 में PM आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने केंद्र से राशि की मांग को लेकर लगातार पत्राचार किया था। बघेल ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में करीब 18 लाख आवास की जरूरत और बकाया था। इसी आधार पर कांग्रेस सरकार ने करीब 6 लाख 97 हजार आवास स्वीकृत किए थे। उन्होंने कहा कि कौन सच बोल रहा है, यह पत्रकार खुद आंकड़ों और दस्तावेजों के आधार पर तय कर लेंगे।
डिप्टी CM विजय शर्मा का पलटवार- पहले गणना सही करिए
डिप्टी CM विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले गणना सही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार की वेबसाइट पर पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं। शर्मा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 17 लाख 75 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और भाजपा सरकार के कार्यकाल के खर्च का भी तुलनात्मक आंकड़ा सामने रखा। विजय शर्मा के मुताबिक, पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल में वित्तीय स्वीकृति करीब 3,900 करोड़ रुपये की थी और करीब 3 लाख आवास पूर्ण किए गए। वहीं भाजपा सरकार ने करीब ढाई साल में 16 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया। (Debate on PM Awas)
18 लाख आवास के संकल्प का भी जिक्र
डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 में केंद्र की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए 10 लाख 42 हजार 797 आवास दिए गए, जबकि राज्य की ओर से 10 लाख 26 हजार 586 आवास लिए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद देश में 2 करोड़ नए आवास बनाने का संकल्प लिया गया और इसकी किस्त भी केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई। शर्मा ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को आंकड़ों के जरिए बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई कमी है तो आंकड़ों के आधार पर उस पर बात की जा सकती है। बहस के दौरान विजय शर्मा का एक बयान खासा चर्चा में रहा, जब PM आवास के पोर्टल और कोरोना काल में केंद्र से राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठा तो विजय शर्मा ने कहा कि पोर्टल बंद होने की बात सही नहीं है और कोरोना काल में भी पैसा आ रहा था। उन्होंने कहा कि इस बारे में Grok से पूछिए, सच बताएगा।
प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री ही जाने वाले बयान का भी जिक्र
डिप्टी CM शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान PM आवास को लेकर तत्कालीन मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्राचार का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सिंहदेव ने राशि नहीं मिलने की वजह से PM आवास नहीं बन पाने की बात कही थी। वहीं भूपेश बघेल ने दोहराया कि कोरोना काल में केंद्र ने राशि जारी नहीं की थी और पोर्टल भी बंद था। विजय शर्मा ने बहस के दौरान भूपेश बघेल के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार की ओर से यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री ही जाने। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आवास योजना को लेकर अलग तरीके से काम किया और गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण को लेकर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है और इसी वजह से बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत और पूर्ण किए जा रहे हैं। (Debate on PM Awas)
भाजपा-कांग्रेस के बीच लंबे समय से सियासी मुद्दा है PM आवास
पूर्व CM भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 25 सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच 18 लाख मकान स्वीकृत किए जाने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों को अलग-अलग तरीके से पेश करने के बजाय पूरी प्रक्रिया और वास्तविक निर्माण की स्थिति को सामने रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि आगे चलकर अलग-अलग स्तर पर आवासों की संख्या के आंकड़े सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव का मुद्दा रही है। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर पात्र हितग्राहियों को आवास नहीं देने का आरोप लगाती रही है। वहीं कांग्रेस का दावा रहा है कि उसके कार्यकाल में भी बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत किए गए और केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण योजना प्रभावित हुई।
डिबेट के दौरान व्यवस्था को लेकर पत्रकारों में नाराजगी
अब तक यह मुद्दा मुख्य रूप से राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहा था। लेकिन रायपुर प्रेस क्लब में पहली बार दोनों पक्षों के दो प्रमुख नेता सीधे एक मंच पर आए और आमने-सामने अपने आंकड़े रखे। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित लाइव डिबेट के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर भी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने नाराजगी जताई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार मंच के सामने पहुंचे और व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस वजह से कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अव्यवस्था की स्थिति भी बनी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच PM आवास को लेकर बहस जारी रही और करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चले इस कार्यक्रम में दोनों पक्षों ने अपने-अपने आंकड़ों और दावों के जरिए एक-दूसरे के सवालों का जवाब दिया। फिलहाल PM आवास को लेकर हुई इस सीधी बहस ने छत्तीसगढ़ की सियासत में इस मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। अब दोनों पक्षों के दावों और आंकड़ों की वास्तविकता को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। (Debate on PM Awas)



