नेताओं की सुरक्षा घटाने में जल्दबाजी, घटना हुई तो सरकार होगी जिम्मेदार: PCC चीफ दीपक बैज
Deepak Baij Security Statement: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद नेताओं और जनप्रतिनिधियों की VIP सुरक्षा में कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में नेताओं की सुरक्षा कम करने से पहले दोबारा आकलन किया जाना चाहिए। अगर सुरक्षा घटाने के बाद किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अब नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की धीरे-धीरे समीक्षा की जाएगी। दूसरी ओर चीफ इंटेलीजेंस विंग के अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है, जरूरत पड़ने पर उन्हें स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी व्यक्ति को खतरा होने पर उसकी सुरक्षा बढ़ाई भी जा सकती है।
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PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा कम कर रही है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कुछ नक्सली अब भी मौजूद हैं। हो सकता है कि दबाव के कारण वे दूसरे राज्यों में चले गए हों, लेकिन भविष्य में खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बैज ने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि प्रदेश में नक्सलवाद दोबारा पैर न पसारे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करने से पहले वास्तविक परिस्थितियों का दोबारा आकलन होना चाहिए। खासकर बस्तर के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को अंदरूनी इलाकों में जाना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा कम करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। (Deepak Baij Security Statement)
चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं को मिली थी अतिरिक्त सुरक्षा
बैज ने विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, जबकि कांग्रेस नेताओं को उसी तरह की सुरक्षा नहीं मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया था। बैज ने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि खतरे के आकलन के आधार पर तय होना चाहिए। सरकार नेताओं की सुरक्षा हटाने के फैसले में जल्दबाजी कर रही है। चीफ इंटेलीजेंस विंग के अफसर ने कहा कि कुछ नेताओं से सुरक्षा वापस ली गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी जनप्रतिनिधि या नेता को सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को खतरा महसूस होता है या उसके संबंध में खतरे की जानकारी मिलती है तो उसकी सुरक्षा बढ़ाई भी जा सकती है। इसी तरह संवेदनशील क्षेत्रों में जाने वाले जनप्रतिनिधियों को आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
नक्सलवाद खत्म, अब धीरे-धीरे होगी सुरक्षा की समीक्षा: CM साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। ऐसे में अब नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था की धीरे-धीरे समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बस्तर में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि जहां कभी नक्सलियों का डेरा हुआ करता था, वहां अब प्रशासन विकास कार्यों में जुटा हुआ है। कई ऐसे इलाके, जो पहले नक्सल गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते बस्तर की तस्वीर बताते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में शांति और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी परिस्थितियों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। (Deepak Baij Security Statement)
सुरक्षा कटौती पर सरकार और कांग्रेस के अलग-अलग तर्क
नेताओं की VIP सुरक्षा में कटौती को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच अलग-अलग तर्क सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है, ताकि पुलिस बल का बेहतर उपयोग किया जा सके। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में अब भी सुरक्षा संबंधी जोखिम हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा घटाने से पहले खतरे का दोबारा आकलन जरूरी है।छत्तीसगढ़ में नेताओं की VIP सुरक्षा घटाने का फैसला अब सरकार और विपक्ष के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार इसे बदलती सुरक्षा परिस्थितियों और पुलिस बल के बेहतर उपयोग से जोड़कर देख रही है, जबकि कांग्रेस ने बस्तर में संभावित खतरे का हवाला देते हुए दोबारा आकलन की मांग की है। फिलहाल सरकार ने जरूरत पड़ने पर सुरक्षा दोबारा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सुरक्षा में कटौती के बावजूद जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है।
