बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जाना होगा जेल! सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश

नई दिल्ली। बिहार की राजनीति में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा कानूनी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया है।

जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास पर समुचित विचार नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अनंत सिंह को दोबारा जेल जाना होगा।

किस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला?

अनंत सिंह को मिली जमानत के खिलाफ मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि पटना हाईकोर्ट ने जमानत देते समय अनंत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड और मामले की गंभीरता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप भी लगाया गया था कि अनंत सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी अदालत के सामने नहीं रखी। सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ दर्ज 67 आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया गया।

19 मार्च को हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2026 को अनंत सिंह को 15 हजार रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। अदालत ने उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित या धमकाने से दूर रहने की शर्त भी लगाई थी।

हालांकि, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए अनंत सिंह को निर्धारित समयसीमा में सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?

यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। उस समय जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के चुनाव प्रचार काफिले आमने-सामने आ गए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद और हिंसा हुई थी।

इस घटना में आरजेडी के पूर्व नेता और जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। पुलिस जांच के अनुसार, झड़प के दौरान उन्हें कथित तौर पर एक SUV से कुचल दिया गया था। वहीं, मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पहले उन्हें गोली मारी गई और फिर वाहन से कुचला गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल और फेफड़ों में गंभीर चोटों की बात सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौत कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था और 1 नवंबर 2025 की रात उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके दो भतीजों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जेल में रहते हुए जीता था विधानसभा चुनाव

हत्याकांड में गिरफ्तारी के बावजूद अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को 28,206 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। इस तरह न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव जीतकर राजनीतिक रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी।

जेडीयू ने भी पार्टी से किया था निष्कासित

अनंत सिंह को हाल ही में जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बताया गया कि पटना ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज समर्थित उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया था।

इसके बाद पार्टी ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल विरोधी प्रावधानों के आधार पर उनकी विधानसभा सदस्यता के संबंध में कार्रवाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले सरेंडर करना होगा। वहीं, दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच चार महीने में पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है।