धनखड़ का तीखा बयान: न्यायपालिका भारत के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती

Vice President Jagdeep Dhankhar : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल 2025 को न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकतीं। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के जवाब में आया, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा (तीन महीने) निर्धारित की गई थी। धनखड़ ने इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, जो संविधान की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेता है, जबकि अन्य लोग केवल इसका पालन करने की शपथ लेते हैं।

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उन्होंने (Vice President Jagdeep Dhankhar) संविधान के अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए विशेष शक्तियाँ देता है, को “लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल” करार दिया, जो न्यायपालिका के पास 24×7 उपलब्ध है। धनखड़ ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को केवल अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, वह भी पांच या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। उन्होंने न्यायपालिका के “सुपर संसद” की तरह काम करने और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर चिंता जताई।

इसके अलावा, धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मामले में एफआईआर न होने पर सवाल उठाए, पूछा कि क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। उन्होंने तीन जजों की जांच समिति की वैधता पर भी सवाल उठाया, जो बिना संवैधानिक आधार के गठित की गई। धनखड़ ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में सभी संस्थाओं को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं। मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं।” उप राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए पांच या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए…।” उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो सरकार संसद के प्रति तथा चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है।

धनखड़ ने कहा, ‘‘जवाबदेही का एक सिद्धांत काम कर रहा है। संसद में आप सवाल पूछ सकते हैं… लेकिन अगर यह कार्यपालिका शासन न्यायपालिका द्वारा संचालित है, तो आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? चुनावों में आप किसे जवाबदेह ठहराते हैं?” उन्होंने कहा, ‘‘समय आ गया है जब हमारी तीन संस्थाएं – विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका -फूलें-फलें… किसी एक द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छी बात नहीं है…।’