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जलाशयों में पानी की कमी से बिजली और पेयजल पर संकट, 178 प्रमुख बांधों में 66.70% जल भंडारण, दक्षिण भारत में स्थिति ज्यादा गंभीर

Drought Impact of India: देश में इस साल मानसून के दौरान सामान्य से 12.6 प्रतिशत कम बारिश होने का असर अब जल संसाधनों और बिजली व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। बारिश की कमी से प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर घटा है, जिससे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पनबिजली उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक 22 अक्टूबर को देश के 178 प्रमुख जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का 66.70 प्रतिशत पानी उपलब्ध था। इसका मतलब है कि कुल भंडारण क्षमता का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा खाली है। जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में 26.44 प्रतिशत और पिछले दस सालों के औसत से 18.43 प्रतिशत कम है। पानी की कमी ऐसे समय सामने आई है, जब खरीफ फसलों को नुकसान के बाद रबी की बुवाई के लिए सिंचाई की जरूरत बढ़ने वाली है।

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दूसरी ओर पनबिजली उत्पादन में गिरावट से बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है। अगर जलाशयों में पानी का स्तर पर्याप्त नहीं बढ़ा तो आने वाले महीनों में कई राज्यों को पानी और बिजली के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देश के दक्षिणी हिस्सों में जलाशयों की स्थिति विशेष चिंता का विषय बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण भारत के जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 42.34 प्रतिशत पानी बचा है। इसका असर उन क्षेत्रों में ज्यादा पड़ सकता है, जहां कृषि सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए जलाशयों पर निर्भरता ज्यादा है। महाराष्ट्र के उजनी जलाशय में उपलब्ध पानी का स्तर 15.5 प्रतिशत है। जबकि जायकवाड़ी जलाशय में यह सिर्फ 10.6 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश के सोमशिला जलाशय में 22 प्रतिशत और कर्नाटक के तुंगभद्रा जलाशय में 22.5 प्रतिशत जल भंडारण है। इन जलाशयों में पानी का कम स्तर स्थानीय सिंचाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अन्य जल जरूरतों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। (Drought Impact of India)

पनबिजली उत्पादन में 20% गिरावट, आपूर्ति पर बढ़ सकता है दबाव

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आंकड़ों के मुताबिक पनबिजली उत्पादन से जुड़े 20 जलाशयों में से 12 में पानी का स्तर सामान्य या उससे नीचे है। इससे स्पष्ट है कि पानी की कमी का असर सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी जोखिम बढ़ा रही है। जलाशयों में कम पानी का सीधा असर पनबिजली उत्पादन पर दिखाई देने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में पनबिजली उत्पादन में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पनबिजली संयंत्रों में उत्पादन के लिए पर्याप्त जल प्रवाह और जलाशयों में उपलब्ध भंडारण महत्वपूर्ण होता है। पानी का स्तर घटने पर उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच भी अंतर दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बिजली की मांग और आपूर्ति में करीब 56 करोड़ यूनिट का अंतर रहा, जो अगस्त 2023 के बाद सबसे ज्यादा है। अगर बिजली की मांग बढ़ती है और पनबिजली उत्पादन सीमित रहता है तो बिजली व्यवस्था को अतिरिक्त उत्पादन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

थर्मल प्लांटों पर बढ़ा दबाव, कोयले के भंडार में तेज गिरावट

इस स्थिति में ताप विद्युत संयंत्रों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि बिजली कटौती या दरों में बढ़ोतरी की स्थिति राज्यवार मांग, उत्पादन क्षमता, ईंधन की उपलब्धता और बिजली वितरण व्यवस्था पर निर्भर करेगी। पनबिजली उत्पादन घटने के बीच ताप विद्युत संयंत्रों से ज्यादा उत्पादन लेने की जरूरत बढ़ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में थर्मल पावर प्लांटों ने पिछले तुलनात्मक स्तर से 13.3 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन किया। इससे बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन कोयले की उपलब्धता को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। अप्रैल से सितंबर के बीच कोयले के भंडार में 66 प्रतिशत की गिरावट आई, जो पिछले चार सालों की सबसे तेज गिरावट है। इसके अलावा 96 बिजली संयंत्रों में तीन दिन से भी कम अवधि के लिए कोयले का भंडार बचा है। अगर ईंधन की आपूर्ति समय पर नहीं होती है तो कुछ संयंत्रों के लिए लगातार ज्यादा उत्पादन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। (Drought Impact of India)

सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है असर

जानकारी के अनुसार संबंधित संयंत्रों को ज्यादातम उत्पादन और पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कुल 112 थर्मल प्लांटों को लेकर ज्यादातम उत्पादन समेत ईंधन उपलब्धता की निगरानी पर जोर दिया गया है। बिजली व्यवस्था के लिए यह जरूरी होगा कि उत्पादन की जरूरत और कोयले की आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। जलाशयों में पानी कम होने का असर बिजली उत्पादन के अलावा सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलों की बुवाई समेत शुरुआती वृद्धि के लिए कई क्षेत्रों में सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जलाशयों में कम भंडारण होने से कृषि और घरेलू जरूरतों के बीच पानी के प्रबंधन की चुनौती बढ़ सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ जलाशयों में कम जल स्तर को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पानी के उपयोग की प्राथमिकता तय करना महत्वपूर्ण होगा।

जब-जब अल नीनो आया, भारत में सूखे की स्थिति बनी

अगर जलाशयों में पानी की भरपाई नहीं होती है तो सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी सीमित हो सकता है। इससे पहले से कम बारिश का सामना कर रहे किसानों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। पेयजल के मामले में भी जलाशयों और स्थानीय जल स्रोतों की स्थिति पर लगातार निगरानी जरूरी होगी। अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय हिस्से में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी से जुड़ी जलवायु घटना है, जिसने कई बार भारत में मानसूनी बारिश के पैटर्न को प्रभावित किया है। भारत में अलग-अलग सालों में अल नीनो के प्रभाव और सूखे की स्थिति के आंकड़े बताते हैं कि कई बार दोनों घटनाएं एक साथ देखने को मिली। साल 1957-58 और 1965-66 में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा और अल नीनो का असर भी ज्यादा रहा। साल 1966-67 में भी बड़े स्तर पर सूखा पड़ा। हालांकि उस दौरान अल नीनो का कोई असर नहीं था। साल 1972-73 में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा और अल नीनो का प्रभाव ज्यादा रहा, जबकि 1976-77 में सूखा सीमित क्षेत्रों तक रहा और अल नीनो का असर कम था।

Impact of El Nino

साल 1979-80 में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा, लेकिन अल नीनो का प्रभाव कम दर्ज किया गया। साल 1986-87 में कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति बनी और अल नीनो का असर हल्का रहा। इसके अगले साल 1987-88 में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा और अल नीनो का प्रभाव ज्यादा दिखा। साल 1991-92 में भी बड़े स्तर पर सूखा पड़ा, हालांकि अल नीनो का असर हल्का था। साल 2002-03 में भारत के कुछ इलाकों में सूखा पड़ा। इस दौरान अल नीनो का प्रभाव कम था। साल 2004-05 में भी कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनी रही और अल नीनो का असर हल्का दर्ज किया गया। इसी तरह साल 2014-15 में कुछ इलाकों में सूखा पड़ा और अल नीनो का प्रभाव कम रहा। साल 2015-16 में भी कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति रही, लेकिन इस बार अल नीनो का प्रभाव बहुत ज्यादा था। वहीं साल 2018-19 में कुछ इलाकों में सूखा पड़ा और अल नीनो का असर कम दर्ज किया गया।

262 जिलों की कृषि योजनाएं अपडेट, निगरानी पर जोर

इन आंकड़ों से पता चलता है कि अल नीनो और सूखे के बीच संबंध होने के बावजूद हर बार सूखे की तीव्रता एक जैसी नहीं रही। कुछ सालों में अल नीनो का प्रभाव ज्यादा होने के साथ बड़े स्तर पर सूखा पड़ा, जबकि कुछ सालों में कम या हल्के प्रभाव के बावजूद सूखे की स्थिति बनी रही। इसलिए भारत में सूखे का आकलन करते समय अल नीनो के साथ-साथ मानसूनी बारिश, क्षेत्रीय मौसम और अन्य जलवायु परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इससे यह समझना जरूरी है कि सूखे की स्थिति सिर्फ एक जलवायु घटना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानसूनी बारिश, स्थानीय मौसम, जल प्रबंधन और कृषि परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कम बारिश और संभावित अल नीनो प्रभाव को देखते हुए कृषि क्षेत्र की तैयारियों पर भी जोर दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 262 जिलों की कृषि योजनाओं को अपडेट किया गया है। (Drought Impact of India)

आने वाले महीनों में पानी और बिजली प्रबंधन की होगी परीक्षा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन योजनाओं के तहत स्थानीय मौसम और कृषि परिस्थितियों के अनुसार किसानों को सलाह देने की जरूरत है। इसके साथ ही बारिश, जलाशयों के जल स्तर, फसलों की बुवाई तथा खाद-बीज की उपलब्धता की साप्ताहिक निगरानी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जलाशयों और बिजली संयंत्रों की स्थिति पर नियमित नजर रखने से पानी के इस्तेमाल तथा बिजली उत्पादन की योजना बेहतर ढंग से बनाई जा सकती है। इस साल कम मानसूनी बारिश ने देश के सामने जल प्रबंधन और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। जलाशयों में पिछले साल और दस सालों के औसत की तुलना में कम पानी उपलब्ध है। पनबिजली उत्पादन घटने के साथ ही ताप विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता बढ़ने की आशंका है, जबकि कोयले के भंडार में गिरावट अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकती है। आने वाले महीनों में जलाशयों से पानी की निकासी, सिंचाई की जरूरत, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। (Drought Impact of India)

आने वाले महीनों में पानी और बिजली का संकट बढ़ने की आशंका

सर्दियों में बिजली की वास्तविक मांग, कोयले की उपलब्धता और स्थानीय जल संसाधनों की स्थिति के आधार पर ही यह तय होगा कि किन क्षेत्रों में ज्यादा दबाव पड़ता है। फिलहाल कम बारिश के बाद जलाशयों में उपलब्ध पानी का प्रभावी प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त ईंधन की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल हैं। कमजोर मानसून के बाद जलाशयों में घटता जलस्तर, पनबिजली उत्पादन में गिरावट और कोयले के भंडार पर बढ़ता दबाव देश के लिए दोहरी चुनौती बन गया है। आने वाले महीनों में रबी फसलों की सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली की मांग के बीच संतुलन बनाए रखना सरकारों के लिए अहम होगा।

Concern over Delayed Monsoon

खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण भारत के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन जरूरी होगा। अल नीनो का प्रभाव और बदलती मौसमी परिस्थितियां भी चिंता बढ़ा सकती हैं। हालांकि इसके आधार पर सूखे या बिजली संकट की तीव्रता का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में जलाशयों के पानी की नियमित निगरानी, कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और बिजली उत्पादन की समयबद्ध योजना महत्वपूर्ण होगी। अब चुनौती सिर्फ पानी की कमी से निपटने की नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का इस तरह प्रबंधन करने की है, ताकि किसानों की सिंचाई, आम लोगों की पेयजल जरूरतें और देश की बिजली आपूर्ति प्रभावित न हों।

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