ट्रंप टैरिफ का मुद्दा हाल का…बड़ा सुधार बिना लंबी तैयारी के नहीं लाया जा सकता: EAC-PM सदस्य संजीव सान्याल

EAC PM Member Sanjeev: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य संजीव सान्याल ने GST में सुधारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था, उस समय मुख्य ध्यान सिर्फ पूरी व्यवस्था को नए फॉर्मेट में शिफ्ट करने पर था। उस वक्त यह नहीं देखा गया कि किस वस्तु पर किस स्तर की दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में पुराने टैक्स ढांचे के आधार पर दरें तय की गईं, लेकिन अब कई सालों तक सिस्टम को सुधारने और कोविड के झटके से निकलने के बाद यह समय है कि मूल सिद्धांतों के आधार पर जीएसटी दरों को तय किया जाए। दरें बहुत ज़्यादा थीं और लोग इसकी आलोचना करते रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि अब हमने तय किया है कि जरूरी वस्तुओं, गरीब और मध्य वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दरों का पुनर्गठन किया जाए और उल्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए। सान्याल ने कहा कि इस सुधार से बड़े पैमाने पर दक्षता में वृद्धि और टैक्स सिस्टम का सरलीकरण हुआ है। हमने ज्यादातर टैक्स कम किए हैं। प्रोसेस रिफॉर्म्स के साथ-साथ टैक्स स्लैब्स में बदलाव से न सिर्फ़ करदाताओं को राहत मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था की उत्पादकता भी बढ़ेगी। हमारा मक़सद है सिस्टम को सरल बनाना, जहां भी संभव हो अड़चनों को खत्म करना और कुल टैक्स बोझ को कम करना। सान्याल ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुधार किसी बाहरी दबाव, जैसे अमेरिका के टैरिफ विवाद से जुड़े नहीं हैं। इस पर लंबे समय से काम चल रहा था। ट्रंप टैरिफ मुद्दा तो अभी हाल का है, लेकिन इस तरह का बड़ा सुधार बिना लंबी तैयारी के नहीं लाया जा सकता। (EAC PM Member Sanjeev)
वैश्विक स्तर पर फायदेमंद साबित होगा सुधार: सान्याल
संजीव सान्याल ने कहा कि यह सुधार हमारे लिए वैश्विक स्तर पर भी फायदेमंद साबित होगा। बड़ी गाड़ियों और अन्य वस्तुओं पर टैक्स को लेकर उन्होंने कहा किलोग नहीं समझते कि बड़ी कारों पर सिर्फ़ 28% जीएसटी ही नहीं था, बल्कि मुआवजा उपकर (Compensation Cess) भी लगता था, जिससे दर 40% से ऊपर चली जाती थी। अब इसमें थोड़ी कमी आएगी। हां, तंबाकू जैसी ‘सिन आइटम्स’ पर ऊंची दरें जारी रहनी चाहिए। लेकिन बड़ी कारों को भी उपकर खत्म होने के बाद राहत मिलेगी। सरकार जीएसटी सुधारों के जरिए टैक्स स्लैब्स को सरल करने, टैक्स बोझ घटाने और अर्थव्यवस्था को ज्यादा उत्पादक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। (EAC PM Member Sanjeev)



