Google Analytics —— Meta Pixel

शराब घोटाला केस में EOW ने कोर्ट में दाखिल किया नया आरोप पत्र, पहली बार कैबिनेट का जिक्र

Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW ने 26 अगस्त को रायपुर की विशेष न्यायालय में नया आरोप पत्र दाखिल किया है, जो 4000 पन्नों से ज्यादा का है। इसमें शराब सिंडिकेट, कंपनियों, कारोबारियों, अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है। इस आरोप पत्र में पहली बार तत्कालीन कैबिनेट का जिक्र किया गया है। आरोप पत्र के मुताबिक शराब सिंडिकेट ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर तत्कालीन कैबिनेट से नई आबकारी नीति लागू करवाई थी। इस नीति के तहत शराब ठेकेदारी व्यवस्था खत्म कर सरकारी दुकानों के जरिए शराब बेचने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसके पीछे भ्रष्टाचार का बड़ा खेल रचा गया। यह घोटाला भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुआ था। 

यह भी पढ़ें:- फिनलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात, यूक्रेन और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा

आरोप पत्र में कहा गया है कि पूर्व की जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि तत्कालीन समय में आबकारी विभाग में एक सिंडिकेट सक्रिय था। इसमें प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, इसके अलावा अनवर डेबर, विकास अग्रवाल, अरविंद सिंह शामिल थे। इनके नियंत्रण में विभाग में कमीशनखोरी की अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। सिंडिकेट ने शासकीय शराब दुकानों में बिक रही शराब की सप्लाई पर प्रतिपेटी कमीशन, शराब सप्लायर कंपनियों से मार्केट शेयर के लिए कमीशन, डिस्टिलरियों में अतिरिक्त शराब का नियोजन कर शासकीय दुकानों में बिक्री कराने और बिक्री रकम अलग से एकत्र करने जैसी अवैध व्यवस्थाएं बनाई थी। विदेशी शराब की सप्लाई व्यवस्था में भी सिंडिकेट ने कमीशन लेने का तंत्र खड़ा किया।

विदेशी शराब आपूर्ति और नई नीति

जांच में पाया गया कि कुछ विदेशी शराब सप्लायर कंपनियां नकद कमीशन देने को तैयार नहीं थी। इस अड़चन को दूर करने के लिए सिंडिकेट ने एफएल-10 ए/बी लाइसेंसी व्यवस्था बनाई। सिंडिकेट ने उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रभाव और षड्यंत्र के तहत इस व्यवस्था को 2020-21 में तत्कालीन कैबिनेट से मंजूरी दिलवाई। पूर्व व्यवस्था में विदेशी शराब की खरीद छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन करता था और लाभ शासकीय खजाने में जमा होता था, लेकिन नई नीति में बेवरेज कॉर्पोरेशन को हटाकर तीन निजी कंपनियों को एफएल-10 का लाइसेंस दिया गया। ये कंपनियां विदेशी शराब सप्लायरों से सीधे खरीदी कर 10% मार्जिन जोड़कर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को बेचती थी। इस 10% मार्जिन का बंटवारा सिंडिकेट और अन्य हितग्राहियों में होता था। (Liquor Scam Case)

तीन साल की अवधि में सिर्फ तीन कंपनियों को ठेका

तीन साल की अवधि में सिर्फ तीन कंपनियों को यह ठेका दिया गया, जिसमें ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्राइवेट लिमिटेड और दिशिता बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त विजय कुमार भाटिया ने लाभार्थी बनाया। कंपनी के लाभ का 60% हिस्सा सिंडिकेट को दिया जाता था। शेष 40% में से 52% लाभ स्वयं विजय भाटिया लेता था। विजय भाटिया ने डमी डायरेक्टर बनाकर 16 से ज्यादा खातों के जरिए लगभग 14 करोड़ रुपये अर्जित किए। नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्राइवेट लिमिटेड के वास्तविक स्वामी चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा है।

बैंकिंग चैनल से वैध दिखाने का जिक्र

मिश्रा सिंडिकेट को अवैध धन को बैंकिंग चैनल से वैध दिखाने और निवेश में तकनीकी सलाह देता था। कंपनी में संजय मिश्रा ने अपने भाई मनीष मिश्रा और अरविंद सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह को डायरेक्टर बनाया। इस कंपनी ने तीन सालों में सिंडिकेट को हिस्सा देने के बाद भी लगभग 11 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। दिशिता बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक आशीष सौरभ कंडील्या विदेशी शराब के पुराने प्रमोटर थे। इस कंपनी को भी नई आबकारी नीति में लाइसेंस दिया गया। EOW की जांच में पाया गया कि इन तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने से राज्य को न्यूनतम 248 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। (Liquor Scam Case)

इन शहरों तक पहुंचा घोटाले का पैसा

शराब दुकानों से होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से वसूला गया। इस रकम को दो हिस्सों में बांटा गया। 52 प्रतिशत हिस्सा रायपुर, दुर्ग, भिलाई और आसपास के प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंचा। 48 प्रतिशत हिस्सा अन्य जिलों तक बांटा गया। कुल 16 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ। 2020-21 में तीन प्रमुख कंपनियों मदीरा प्राइवेट लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स और प्रथम ग्रुप को आबकारी नीति के तहत लाभ पहुंचाया गया। इन कंपनियों को आबकारी विभाग से अनुचित तरीके से लाभ दिलाकर अवैध कमाई कराई गई। कंपनियों ने अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भारी कमीशन राशि दी। (Liquor Scam Case)

घोटाले के आरोप में जेल में कई लोग

भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) पर लिए गए कमीशन और अन्य तरीकों से लिए गए कमीशन की जांच अलग से की जा रही है। इस पत्र में निम्न व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर अभियोजन किया गया है, जो वर्तमान में जेल में हैं,जिसमें विजय कुमार भाटिया (ओम साई बेवरेज से जुड़ा), संजय मिश्रा (नेक्सजेन पावर इंजिटेक), मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह का नाम शामिल है। EOW ने अपने आरोप पत्र में स्पष्ट किया है कि शराब कंपनियों, ठेकेदारों, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का अवैध लेन-देन हुआ। इस पूरे मामले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। आरोप पत्र के साथ विस्तृत दस्तावेज और सबूत न्यायालय को सौंपे गए हैं। (Liquor Scam Case)

Back to top button
error: Content is protected !!