1 जनवरी 2026 से छत्तीसगढ़ में फिजिकल फाइलों पर पूर्ण विराम, ई-ऑफिस होगा अनिवार्य
E-Office System : छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से मंत्रालय से लेकर सभी सरकारी विभागों, संभागायुक्त कार्यालयों और कलेक्टर कार्यालयों में केवल ई-ऑफिस सिस्टम (E-Office System) के माध्यम से ही कामकाज किया जाएगा। वर्षों से चली आ रही फिजिकल फाइल प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।
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इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना अब किसी भी स्तर पर कोई भी दस्तावेजी या फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जा सकेगी। यह निर्देश शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों पर समान रूप से लागू होगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले करीब एक वर्ष से ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी चल रही थी। CG News के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यालयीन बस्तियों और डाक का संपूर्ण संचालन ई-ऑफिस सिस्टम के माध्यम से ही किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने आदेश में स्पष्ट किया है कि विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना किसी भी स्तर पर फिजिकल फाइल चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय सुशासन को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस सिस्टम से शासकीय कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी, सरल, उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगी। वर्तमान में मंत्रालय और कई विभागों में ई-ऑफिस के जरिए फाइलों और डाक का संचालन किया जा रहा है, जिसे अब पूरे प्रदेश में अनिवार्य किया जा रहा है।
सरकार के इस फैसले से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कागजी कार्यवाही कम होने से पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। (E-Office System) यह कदम छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है।
