छत्तीसगढ़ सरकार : किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
Government of Chhattisgarh: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार (Government of Chhattisgarh) है। राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, ताकि वे और अधिक मेहनत से अपने काम कर सके और उन्हें अपने कार्य के लिए मदद मिल सके।
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विधानसभा में चर्चा के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं‘ ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, गरीब, मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 91 हजार करोड़ रुपए की राशि सीधे दी है, जिससे उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से व्यापारी और उद्योगपति भी खुश हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार (Government of Chhattisgarh) के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि ‘मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सफल रहा है। मैं चाहती हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में आई तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे और इसमें आप सबका भरपूर सहयोग मिले‘। मुख्यमंत्री ने अभिभाषण के लिए अपनी ओर से और सदन की ओर से राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से राज्य सरकार (Government of Chhattisgarh) को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होते जा रहा है। केंद्र सरकार जीएसटी की राशि न देकर कर्ज लेने के लिए कहती है। इस वर्ष जून 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि भी बंद हो जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ को लगभग 5000 करोड़ का शुद्ध नुकसान होगा। यदि राज्य सरकार को केंद्र से अनुदान, केंद्रीय करों की राशि अधिक मिलती, जीएसटी की राशि मिलती, तो हम किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबों सहित सभी वर्गों के लिए और ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य करते। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। इस वर्ष 98 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस अवधि में किसानों का खेती के प्रति रूझान बढ़ा है। पंजीकृत किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई। खेती का रकबा भी बढ़ा है। बघेल ने कहा कि राज्य सरकार सुराजी गांव और महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना पर कार्य कर रही है। जब गांव के लोग मजबूत होंगे, तो हमारे शहर भी मजबूत होंगे।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी‘ सुराजी गांव योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे-छोटे कामों से बड़े परिवर्तन होते हैं। गांवों में गौठान बने, गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदकर वर्मी कम्पोस्ट बनायी जा रही है। इस योजना को देखने केन्द्रीय टीम और गुजरात के 21 विधायकों का दल आया था। अब तो प्रधानमंत्री भी गोबर खरीदी की बात कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना में गोबर बेचने वाले दो लाख लोग पंजीकृत है, जिनमें से 98 हजार भूमिहीन है और 47 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना के चलते डेयरी संचालकों और पशुपालकों के लिए मवेशी अब बोझ नहीं हैं। छुट्टा जानवरों के कारण एक फसल बचाना मुश्किल होता था। इस समस्या के निदान के लिए छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए गौठान बनाए जा रहे हैं। गौठानों को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक व्यवसाय करने वालों, स्थानीय कारीगरों और नए लोगों को जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ संत कबीर और बाबा गुरू घासीदास जी की धरती है, जहां सत्य, अहिंसा और प्रेम की बयार बहती है। इसलिए छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विपक्ष के सदस्यों के सुझावों और आलोचना को गंभीरता से लेती है। उन्होंने विपक्ष के सवालों का सिलसिले वार जवाब देते हुए कहा कि यदि हमारी सरकार नहीं बनती तो किसानों की कर्जमाफी, किसानों को धान का 2500 रूपए प्रति क्विंटल मूल्य, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी, 400 करोड़ रूपए का सिंचाई कर माफी, प्रति परिवार 35 किलो चावल नहीं मिलता। कोदा, कुटकी और रागी की खरीदी भी नहीं होती। राज्य सरकार ने हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग, महिलाओं, व्यापारियों और उद्योगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। बघेल ने औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में डेनेक्स ब्राण्ड, कोडेनार ब्राण्ड नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ में कैचअप, इमली की कैण्डी, अमचुर नहीं बनता। कृषि, उद्यानिकी फसलों और लघु वनोपजों में लगातार वैल्यूएडिशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रायपुर का स्काई वॉक पिछली सरकार की असफलता का स्मारक है। उन्होंने कहा कि मड़वा ताप बिजली घर एक अजूबा है, जिससे सबसे मंहगी बिजली मिल रही है। उन्होंने नशे के प्रश्न पर कहा कि गांजा तस्करों पर हमारी पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। हुक्काबार बंद किया।
