हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- शादी के बाद मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता, विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार

HC on Compassionate Appointment: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साथ ही कहा है कि शादी के बाद बेटी या बहन का अपने मायके से रिश्ता समाप्त नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को सिर्फ उसके विवाहित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार के 19 सितंबर 2019 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार किया गया था। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले में चार हफ्ते के भीतर नियमों के अनुसार पुनर्विचार कर नया और सकारात्मक आदेश जारी किया जाए।

क्या है पूरा मामला ?

मामला बिलासपुर के नेहरू नगर के रहने वाले दुर्गेश मिश्रा से जुड़ा है, जो जांजगीर-चांपा में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 13 जून 2018 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। दुर्गेश मिश्रा अविवाहित थे। उनके निधन के बाद उनकी वृद्ध मां तारा मिश्रा ने राज्य सरकार की साल 2013 की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत अपनी बेटी और मृतक की बहन अमिता दुबे को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया। हालांकि गृह और सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 सितंबर 2019 को यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि नीति में विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों में स्पष्ट किया जा चुका है कि विवाह के बाद बेटी या बहन का अपने मूल परिवार से संबंध समाप्त नहीं होता। साथ ही यह भी कहा गया कि राज्य की नीति में अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर माता-पिता की अनुशंसा पर भाई-बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है।

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याचिका में तर्क दिया गया कि जब विवाहित भाई को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाता तो सिर्फ विवाहित होने के आधार पर बहन को बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15(1) (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध) का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य परिवार के कमाऊ सदस्य की असमय मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को तत्काल राहत देना है। इसलिए इसका आधार आर्थिक निर्भरता और वास्तविक आवश्यकता होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति। कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में अनेक शादीशुदा बेटियां और बहनें अपने माता-पिता और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी निभा रही हैं। ऐसे में यह मान लेना कि विवाह के बाद बेटी का मायके से रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाता है, एक पुरानी और रूढ़िवादी सोच है, जिसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप स्वीकार नहीं किया जा सकता। (HC on Compassionate Appointment)

सरकार को चार हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 19 सितंबर 2019 के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि अमिता दुबे के अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर चार हफ्ते के भीतर नियमों के अनुसार पुनर्विचार कर नया और सकारात्मक आदेश जारी किया जाए। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में मिसाल के रूप में देखा जा सकता है, जहां सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक अनुकंपा नियुक्ति के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के समान अधिकार और बदलते सामाजिक परिदृश्य को मान्यता देने वाला महत्वपूर्ण न्यायिक संदेश भी है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि राज्य सरकार तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के निर्देशों का किस तरह पालन करती है।