छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बदहाली, कहीं जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, कहीं महीने में सिर्फ दो दिन खुलता है स्कूल
Question on Education System: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की बदहाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सरकार हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सामने आई तस्वीरें इन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। कहीं बच्चे चार साल से जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, कहीं स्कूल महीने में महज दो-तीन दिन खुलने का आरोप है तो कहीं बच्चों की जान जोखिम में डालकर उन्हें पानी की टंकी पर चढ़ाया जा रहा है। पहला मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का है, जहां जिला मुख्यालय खैरागढ़ स्थित एकमात्र सीबीएसई पैटर्न शासकीय प्राथमिक स्कूल तुरकारीपारा की हालत बेहद खराब है। पिछले चार सालों से यह स्कूल जर्जर भवन में संचालित हो रहा है।
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बारिश के दौरान स्कूल की छत टपकती है, जिससे बच्चों की किताबें और कॉपियां भीग जाती हैं। भवन की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और कई जगहों से प्लास्टर गिर रहा है। इसके बावजूद छोटे-छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर इसी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की प्रधान पाठिका का कहना है कि पिछले करीब दो सालों से विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को लगातार पत्र लिखकर भवन की मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल का मध्याह्न भोजन कक्ष भी जर्जर स्थिति में है। छत और दीवारों की दरारों से बारिश का पानी अंदर टपकता है, जिससे भोजन बनाने में भी परेशानी होती है। अभिभावकों का कहना है कि वे हर दिन डर के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साव का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (Question on Education System)
नक्सल साए से निकला गांव, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल
DEO ने कहा कि अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि स्कूल प्रबंधन लगातार शिकायत करने का दावा कर रहा है तो शिकायत विभाग तक क्यों नहीं पहुंची? और क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? दूसरा मामला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की औंधी तहसील अंतर्गत शासकीय नवीन प्राथमिक शाला कोहका टोला का है, जहां से भी शिक्षा व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई है। एक समय नक्सल प्रभावित रहा यह आदिवासी क्षेत्र अब शिक्षा विभाग की लापरवाही का शिकार बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल महीने में सिर्फ दो से तीन दिन ही खुलता है और शिक्षक भी कुछ घंटे औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराने के बाद लौट जाते हैं। मौके पर स्कूल परिसर पूरी तरह ऊंची घास, झाड़ियों और कचरे से घिरा मिला। मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए भी झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य भी खतरे में है।
पानी चेक कराने बच्चों को टंकी पर चढ़ाया
ग्रामीणों का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद नियमित पढ़ाई नहीं हो रही। जिम्मेदार अधिकारी जांच का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में नाराजगी है कि हर बार जांच की बात होती है, कार्रवाई नहीं। ग्राम पटेल सुखाराम नेताम ने भी स्कूल की बदहाल व्यवस्था और शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। वहीं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक स्थित कोसमखूंटा मिडिल स्कूल से भी स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि प्रधान पाठक सुशील दीवान ने पानी की टंकी की जांच कराने के लिए स्कूली बच्चों को ही छत पर चढ़ा दिया। बच्चे बिना किसी सीढ़ी के सिर्फ दीवार के सहारे स्कूल की छत पर चढ़ते नजर आए। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि स्कूल की छत के ठीक पास से हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही थी। ऐसे में जरा-सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। (Question on Education System)
शिक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल
प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों से सामने आए ये मामले सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक ओर सरकार सुरक्षित भवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाओं का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे जर्जर भवनों में पढ़ने, बंद पड़े स्कूलों और लापरवाही भरे माहौल में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित विभाग इन मामलों में सिर्फ जांच तक सीमित रहता है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। सरकार के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का यह फासला अब सिर्फ व्यवस्था की कमी नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। कहीं जर्जर भवन, कहीं बंद पड़े स्कूल और कहीं बच्चों की जान से खिलवाड़। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब जवाबदेही तय होगी और व्यवस्था बदलेगी ?
