छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, दिव्यांग आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप, सरकार से मांगा जवाब
HC on Teacher Recruitment: बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियों पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे उनके लिए शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल, राज्य सरकार की ओर से शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
भर्ती विज्ञापन की शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के आरक्षण से संबंधित नियमों और निर्देशों का उचित पालन नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखते हुए भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का भी हवाला दिया गया। (HC on Teacher Recruitment)
समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिव्यांगों की अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। इससे वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने और सरकारी शिक्षक बनने के अवसर से वंचित हो सकते हैं। याचिका में दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ समान अवसर सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों का पालन इस तरह होना चाहिए, जिससे पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार अवसर मिल सके। उनके मुताबिक, पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना समान अवसर और संविधान से मिले अधिकारों के विपरीत है। हालांकि आरक्षण व्यवस्था को लेकर उठाए गए ये आरोप याचिकाकर्ताओं के पक्ष का हिस्सा हैं। मामले में राज्य सरकार का जवाब और हाईकोर्ट के समक्ष रखे जाने वाले तथ्य आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण होंगे।
हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश से शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण की व्यवस्था को लेकर अब राज्य सरकार का पक्ष महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि भर्ती विज्ञापन तैयार करते समय दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से संबंधित नियमों और विभागीय निर्देशों का किस तरह पालन किया गया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से रविवार को प्रस्तावित भर्ती परीक्षा को लेकर भी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा के आयोजन और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। हालांकि परीक्षा स्थगित करने या आगे की प्रक्रिया के संबंध में सरकार या व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित अंतिम स्थिति स्पष्ट होने के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। (HC on Teacher Recruitment)
अब आगे क्या होगा ?
हाईकोर्ट के सामने अब राज्य सरकार का जवाब और भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण से जुड़े प्रावधानों की वैधता महत्वपूर्ण होगी। अदालत की आगे की सुनवाई और आदेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल, शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की नजर सरकार के जवाब, परीक्षा मंडल की आधिकारिक सूचना और हाईकोर्ट के अगले निर्देशों पर टिकी है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का मामला अब अदालत पहुंच गया है। दिव्यांग आरक्षण में कथित गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि सरकार अपना पक्ष किस तरह रखती है और भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की असमंजस की स्थिति कब दूर होती है। फिलहाल शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। अब सबकी नजर राज्य सरकार के जवाब और अदालत के अगले आदेश पर है।
