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36 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने कोंडागांव पेड़ कटाई मामले में दोनों आरोपियों को किया बरी

Kondagaon Tree Felling Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1989 में हुए चर्चित कोंडागांव पेड़ कटाई घोटाला मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रजनी दुबे की एकलपीठ ने रायपुर स्थित विशेष CBI कोर्ट के 2010 के दोषसिद्धि आदेश को रद्द करते हुए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संदेह या अधूरे सबूतों के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। यह मामला 36 साल पुराना है, जो 1989 में कोंडागांव वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा था।

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आरोप था कि उस समय कलेक्टर कोर्ट ने 150 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी, लेकिन तत्कालीन रीडर परशुराम देवांगन ने आदेश में हेरफेर कर संख्या को 250 पेड़ कर दिया। इसके बाद आरोपी वीरेंद्र नेताम और अन्य पर 250 पेड़ काटने समेत लगभग 9 लाख 97 हजार रुपये की लकड़ी बेचने का आरोप लगा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 1998 में CBI ने जांच शुरू की थी। लंबी पड़ताल के बाद रायपुर की विशेष CBI कोर्ट ने 2010 में वीरेंद्र नेताम समेत दो आरोपियों को साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत दोषी करार देकर तीन साल की सजा सुनाई थी। (Kondagaon Tree Felling Case)

हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

दोनों आरोपियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि आदेश में जो नीली स्याही से शब्द जोड़े गए थे, वे कलेक्टर की ओर से स्वयं स्वीकार किए गए थे। साथ ही अभियोजन पक्ष की प्रस्तुत हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट अपूर्ण थी और दस्तावेजों में किसी भी स्पष्ट हेरफेर का ठोस प्रमाण नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों को कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि संपूर्ण राजस्व सरकारी खाते में जमा हुआ था। (Kondagaon Tree Felling Case)

3 दशक बाद मिला न्याय

कोर्ट ने कहा कि शक या अनुमान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इसी आधार पर CBI कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी करते हुए वीरेंद्र नेताम को छह महीने के लिए 25 हजार रुपए का व्यक्तिगत बांड भरने का निर्देश दिया, जो सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है। इस फैसले को न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मिसाल माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि भले ही मामला तीन दशक पुराना क्यों न हो, लेकिन अगर कोर्ट के समक्ष ठोस साक्ष्य रखे जाएं तो न्याय अवश्य संभव है। (Kondagaon Tree Felling Case)

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