CGPSC मेंस रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सिर्फ शक के आधार पर री-इवैल्यूएशन नहीं

High Court CGPSC Decision: CGPSC राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा के परिणाम और उत्तर पुस्तिकाओं के दोबारा मूल्यांकन को लेकर चल रहे विवाद पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस बीडी गुरु की एकल पीठ ने उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा भर्ती नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की री-चेकिंग या पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता मूल्यांकन में किसी स्पष्ट या ठोस गड़बड़ी को साबित नहीं कर पाए। CGPSC ने 26 नवंबर 2025 के विज्ञापन के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा-2025 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 20 सेवाओं में कुल 265 पदों पर भर्ती होनी है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद 3921 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। मुख्य परीक्षा 6 से 9 जून 2026 के बीच आयोजित हुई और इसका परिणाम 31 अगस्त 2026 को जारी किया गया। 

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परिणाम के आधार पर 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया। इसी संख्या को लेकर विवाद शुरू हुआ था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 265 पदों के लिए 1:3 के अनुपात में 795 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था। उनका तर्क था कि 608 अभ्यर्थियों को ही पात्र घोषित किए जाने से तय अनुपात पूरा नहीं हुआ और कुछ अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण से बाहर हो गए। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से बताया गया कि विज्ञापन और लागू नियमों के तहत मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित थे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 33 प्रतिशत, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 23 प्रतिशत न्यूनतम अंक जरूरी थे। आयोग का कहना था कि सभी 795 सीटें सिर्फ 1:3 के अनुपात के आधार पर नहीं भरी जा सकती, क्योंकि इंटरव्यू के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करना भी जरूरी है। आयोग के अनुसार सिर्फ 608 अभ्यर्थी ही अपने संबंधित वर्ग में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल कर सके। इसलिए इन्हीं अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए पात्र माना गया। (High Court CGPSC Decision)

पात्र अभ्यर्थी को बाहर किए जाने का सबूत नहीं: HC

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने नियमों के मुताबिक न्यूनतम अंक हासिल किए हों, उसे गलत तरीके से इंटरव्यू की प्रक्रिया से बाहर किया गया। कोर्ट के सामने ऐसा कोई ठोस आधार भी नहीं रखा गया, जिससे यह साबित हो कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कोई स्पष्ट गलती हुई है। इसलिए सिर्फ इस आधार पर कि अपेक्षा के मुताबिक अधिक अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए नहीं चुने गए, पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के राम विजय सिंह मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा और शैक्षणिक मूल्यांकन से जुड़े मामलों में न्यायालय को विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन में सामान्य तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालत खुद उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर यह तय नहीं कर सकती कि किसी उत्तर को कितने अंक मिलने चाहिए थे, जब तक मूल्यांकन में कोई स्पष्ट त्रुटि या नियमों का उल्लंघन सामने न आए, सिर्फ कम अंक आने या मूल्यांकन पर संदेह के आधार पर पुनर्मूल्यांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता। (High Court CGPSC Decision)

इंटरव्यू पहले ही हो चुका है स्थगित

इधर, CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 के अंतिम चरण की प्रक्रिया भी फिलहाल स्थगित कर रखी है। दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू की प्रक्रिया 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने 16 सितंबर को जारी आदेश में इसे स्थगित कर दिया। नई तारीखें बाद में अलग से जारी करने की बात कही गई है। इस तरह हाईकोर्ट से दोबारा मूल्यांकन की मांग वाली याचिकाएं खारिज होने के बाद अब 608 अभ्यर्थियों की नजर आयोग की अगली अधिसूचना पर है। दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के लिए नई तारीख जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 608 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। 265 पदों के मुकाबले 1:3 अनुपात में 795 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की मांग की गई थी। वहीं CGPSC ने इन सवालों पर सफाई देते हुए कहा था कि कम संख्या में अभ्यर्थियों के चयन की वजह कोई तकनीकी या मानवीय गलती नहीं है, बल्कि कई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर सके थे। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आयोग की ओर से नई इंटरव्यू तारीख का इंतजार है।