कंगना रणौत की Emergency पर हाई कोर्ट की CBFC को फटकार, फैसला 25 सितंबर को
Emergency Movie : फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज पर लगातार कानूनी तलवार लटकी हुई है। हालांकि, अब फिल्म से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फटकार लगाते हुए साफ कह दिया कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रतता को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही सख्त टिप्पणी की कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को महज इस आधार पर प्रमाणित करने से इनकार नहीं कर सकता कि उसके सामने कानून व्यवस्था की आशंका है।
25 सितंबर तक सीबीएफसी ले फैसला: अदालत
न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदोष पूनीवाला की पीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी (Emergency Movie) को प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में कोई फैसला नहीं लेने पर नाखुशी जताई। साथ ही 25 सितंबर तक फैसला लेने का आदेश दिया।
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पीठ ने पूछा कि क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले-भाले हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास कर लेंगे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करने में देरी कर रहा है, इसपर हाई कोर्ट ने कहा कि फिल्म की सह-निर्माता कंगना रणौत स्वयं भाजपा की सांसद हैं और क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने सांसद के खिलाफ काम कर रही है?
यह है मामला
बता दें, यह फिल्म (Emergency Movie) पहले छह सितंबर को रिलीज होनी थी लेकिन यह फिल्म उस समय विवादों में घिर गई जब शिरोमणि अकाली दल समेत सिख संगठनों ने आपत्ति जताते हुए फिल्म पर समुदाय को गलत तरीके से पेश करने और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सेंसर बोर्ड को फिल्म को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देकर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने कहा था कि वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के मद्देनजर इस स्तर पर कोई तत्काल राहत नहीं दे सकती, जिसमें सेंसर बोर्ड से कहा गया था कि वह फिल्म को प्रमाणित करने से पहले आपत्तियों पर विचार करे। पीठ ने तब सेंसर बोर्ड को फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में 18 सितंबर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
